Ek-views

मधेशको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अपरिहार्य आवश्यकता: युवा नेतृत्वको आगमन र शीर्ष नेताहरूको संरक्षक भूमिका

२१ बैशाख २०८३, सोमबार १०:२६

नेपाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पछिल्लो आमनिर्वाचनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पार्टीले भयावह पराजय भोग्नु पर्‍यो। पार्टीका उम्मेदवारहरूको धरपकड नै जफत हुनुले पार्टीको लोकप्रियता र संगठनात्मक क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। नैतिकता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक परम्पराको आधारमा...

बैंकिङ क्षेत्रमा संकटको संकेत: लिलामीमा मिलेमतो, ऋणी अन्यायमा

१९ बैशाख २०८३, शनिबार ०४:१५

काठमाडौँ। कागजमा कर्जा बढेको छ, तर जमिनमा धेरै ऋणीहरू घरजग्गा जोगाउन संघर्षरत छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ६.१२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्दै ५१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। तर यही वृद्धिको चमकभित्र ऋणीलाई ‘डिफल्ट’तर्फ धकेल्ने...

डीडीसीको महाप्रबन्धकमा डा. शरण पाण्डे नियुक्त

१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०४:३९

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका छन्। इमान्दारिता, नवप्रवर्तन (इनोभेसन) र सुशासनमा स्थापित छवि बनाएका पाण्डेको नियुक्तिसँगै दुग्ध क्षेत्र सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणमा नयाँ आशा जागेको छ।...

बैंकिङ विवाददेखि राष्ट्र बैंकसम्म: अविश्वास किन बढ्दैछ

९ बैशाख २०८३, बुधबार १०:१०

काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक माथि नियमन कमजोरी, छानविन ढिलाइ र प्रभावमा परेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू उठिरहेका छन्। पन्थी डेरी प्रकरणदेखि बैंकिङ अनियमितता सम्बन्धी उजुरीसम्मका विषयमा समयमै कारबाही नभएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७७ र २०८२...

सहकारी ठगलाई सरकारको अल्टिमेटम: १५ दिनभित्र ऋण नतिरे घरघरानाबाट असुलउपर, नाम/नामेसी सार्वजनिक गरिने

९ बैशाख २०८३, बुधबार ०४:४१

–बचतकर्ताको रकम डुबाएपछि कडा कदम, सरकार भन्छ: “अब कुनै छुट छैन” काठमाडौँ। देशभर फैलिएको सहकारी अनियमितता र बचतकर्ताको रकम डुबाउने घटनापछि सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ। सहकारीमार्फत ठगी गर्ने तथा ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता...

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई प्राइम बैंक भिआईपी कर्मचारीले सेटिङ गरेपछि न्यायबाट वन्चित भए जनता

६ बैशाख २०८३, आईतवार १०:२२

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई प्राइम बैंक भिआईपी कर्मचारीले सेटिङ गरेपछि अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। पोखरास्थित पन्थी डेरीमाथि प्राइम बैंकले गरेको अन्याय र अत्याचारमाथि छानविन गर्न अर्थमन्त्रालयले मिति २०७७।०८।२१ मा च.नं. ४०९ को पत्र नेपाल राष्ट्र...

घोषणापत्रको ‘मिक्स’: राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहमति कि राजनीतिक रणनीति?

२ बैशाख २०८३, बुधबार २२:३३

काठमाडौं । सरकारले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र” मूलतः नीतिगत दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको अभ्यासजस्तो देखिएको छ। संसद्‌मा रहेका ६ दलका घोषणापत्रका बुँदाहरू समेटेर ल्याइएको यो मस्यौदाले सहमतिको संकेत त दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन र उद्देश्यबारे गम्भीर...

दुई रोपनी जमिन, २२ वर्षको मेहनत: त्रिवेणीका किसानको जीवन बदल्दै अदुवा

२७ चैत्र २०८२, शुक्रबार ०७:२५

‘बजार आफैं गाउँमा आउँछ’, रुकुम पश्चिममा अदुवा खेतीले देखाएको आशाको बाटो,  त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम)। बिहानको चिसो हावासँगै खेततिर लाग्ने बानी नरेश खड्काका लागि नयाँ होइन। २२ वर्षदेखि उनी यही काम गर्दै आएका छन्। अदुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने र अन्ततः बजारमा...

फलफूल/तरकारी बजारको वास्तविक संकट : उत्पादनभन्दा ठूलो समस्या नीति, विषादी र अव्यवस्था

२३ चैत्र २०८२, सोमबार १७:०५

 नेपालले अब खेत मात्र होइन, कृषि बजार पनि सुधार्नैपर्छ; नेपालमा कृषि सम्बन्धी बहस हुँदा प्रायः एउटै वाक्य दोहोरिन्छ, “देश कृषि प्रधान हो, तर आत्मनिर्भर छैन।” यो वाक्य अब यति धेरै दोहोरिइसकेको छ कि यसले आफ्नो तात्त्विक गहिराइ गुमाउन थालेको छ।...

ताजा समाचार