काठमाडौँ। देशभर फैलिएको सहकारी अनियमितता र बचतकर्ताको रकम डुबाउने घटनापछि सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ। सहकारीमार्फत ठगी गर्ने तथा ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न स्पष्ट अल्टिमेटम दिएको छ।

सम्बन्धित निकायका अनुसार, तोकिएको समयसीमाभित्र ऋण नतिरेका व्यक्तिहरूको नाम–नामेसी सार्वजनिक गर्दै घरघरानाबाटै असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

 “अब लुक्ने ठाउँ छैन”

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई अब कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।

एक उच्च अधिकारीले भने: “१५ दिनभित्र स्वेच्छाले ऋण तिर्ने अवसर दिएका छौँ। त्यसपछि नाम सार्वजनिक गरेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडाइका साथ असुलउपर हुन्छ।”

उनका अनुसार, ठगीमा संलग्न व्यक्ति, सञ्चालक र ठूला ऋणी सबैलाई एउटै मापदण्डमा कारबाही गरिनेछ।

नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी

सरकारले अब सार्वजनिक सूचनामार्फत ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ।

• ठूला ऋणीहरूको सूची तयार
• सहकारीअनुसार वर्गीकरण
• सूचना प्रकाशनपछि कानुनी कारबाही सुरु

यस कदमले समाजमै बदनाम हुने डरका कारण ऋणीहरूलाई दबाबमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

 घरघरानाबाट असुलउपर

समयसीमा नाघेपछि प्रशासनिक र कानुनी दुवै संयन्त्र प्रयोग गरी असुलउपर गरिनेछ।

• सम्पत्ति रोक्का
• बैंक खाता फ्रीज
• घरघरानाबाटै असुलउपर प्रक्रिया
• आवश्यक परे पक्राउसम्मको तयारी

सरकारको भनाइ छ—“बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो।”

पीडितको आशा बढ्यो

लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर पीडित भएका सर्वसाधारणले सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

एक पीडितले भने: “हामीले वर्षौँको कमाइ गुमायौँ। अब दोषीमाथि कडा कारबाही भएर पैसा फिर्ता आउँछ भन्ने आशा छ।”

किन आयो यस्तो कदम?

पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ।

• बचत रकम हिनामिना
• कागजी ऋण वितरण
• सञ्चालककै मिलेमतोमा ठगी
• नियमन निकायको कमजोरी

यी समस्याले हजारौँ बचतकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

विज्ञको चेतावनी: अर्थविद्हरूका अनुसार यो कदम आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ।

“कारबाही मात्र होइन, नियमन बलियो बनाउनु र पारदर्शिता बढाउनु जरुरी छ, नत्र यस्ता घटना दोहोरिन्छन्।”

सरकारको १५ दिने अल्टिमेटमले सहकारी क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ। अब प्रश्न एउटै छ—के यो कडाइ कार्यान्वयनसम्म पुग्छ, वा फेरि कागजमै सीमित रहन्छ?

यदि प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने, यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अन्यथा, बचतकर्ताको पीडा अझै लम्बिने खतरा कायमै रहनेछ।