नेपालको बैंकिङ प्रणाली परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामै तुलनात्मक रूपमा स्थिर मानिन्छ। तर पछिल्ला घटनाहरूले एउटा संवेदनशील मोड देखाइरहेका छन्—विश्वासको क्षय (erosion of trust)। नियामक निकायप्रति उठेका प्रश्नहरू केवल घटना–विशेषसँग जोडिएका छैनन्, बरु प्रणालीगत कमजोरीको संकेत हुन सक्छन्।
नियामकमाथि उठ्ने धेरै आरोपहरू प्रत्यक्ष प्रमाणमा आधारित नहुन पनि सक्छन्, तर धारणा (perception) आफैंमा शक्तिशाली हुन्छ।
यदि सर्वसाधारणले “कारबाही हुँदैन” भन्ने विश्वास बनाउन थाले भने, त्यो वास्तविक कमजोरीभन्दा खतरनाक हुन सक्छ। वित्तीय प्रणालीमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो।
‘Regulatory Lag’ प्रणालीको सुस्त प्रतिक्रिया
नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाले निर्णय लिनु अघि डाटा प्रमाणीकरण गर्नु, कानुनी जोखिम मूल्यांकन र प्रणालीगत असर विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसले स्वाभाविक रूपमा ढिलाइ ल्याउँछ। तर समस्या तब देखिन्छ जब यो प्रक्रियागत ढिलाइ र निष्क्रियता बीचको सीमा धमिलो हुन्छ।
नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा व्यवसायी, बैंक, नीतिनिर्माता बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ हुन्छ।
यसले “Too big to fail” भन्दा पनि “Too connected to act against” भन्ने जोखिम जन्माउँछ। यदि यस्तो धारणा बलियो भयो भने, नियमनको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
डिजिटल युगको चुनौतीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ, समयमै सुधारको खाचो छ। आजका वित्तीय अनियमितता परम्परागत होइनन्:
- Layered transactions
- Cross-border digital flows
- Shell entities
यस्ता केसहरू ट्र्याक गर्न उच्च प्रविधि, डेटा एनालिटिक्स र विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अझै यो संक्रमण चरणमै देखिन्छ।
सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असर
Gen-Z जस्ता समूहको सार्वजनिक विरोध केवल बैंकिङ मुद्दा होइन, यो “system frustration” को संकेत पनि हो।
युवा पुस्ता: पारदर्शिता चाहन्छ, छिटो निर्णय चाहन्छ र डिजिटल उत्तरदायित्व खोज्छ। यदि नियामकले यो अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने, विरोध अझ संस्थागत बन्दै जान सक्छ।
यो बहस “राष्ट्र बैंक असफल भयो कि भएन” भन्ने सरल प्रश्न होइन। यो वास्तवमा “नेपालको वित्तीय प्रणाली कति पारदर्शी, उत्तरदायी र भविष्यका जोखिम सामना गर्न सक्षम छ?” भन्ने गहिरो प्रश्न हो।
यदि अहिले उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइएन भने, समस्या नियमनको होइन, विश्वासको संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ। र एकपटक विश्वास गुमेपछि, त्यसलाई पुनःस्थापित गर्नु सबैभन्दा कठिन काम हुन्छ। यदि आरोपहरू सत्य हुन् भने कडा कारबाही अनिवार्य छ। यदि होइनन् भने नियामकले आफ्नो विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न थप पारदर्शी र सक्रिय हुनैपर्छ। दुवै अवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ।
