काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक माथि नियमन कमजोरी, छानविन ढिलाइ र प्रभावमा परेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू उठिरहेका छन्।
पन्थी डेरी प्रकरणदेखि बैंकिङ अनियमितता सम्बन्धी उजुरीसम्मका विषयमा समयमै कारबाही नभएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७७ र २०८२ मा पत्राचार गरेर छानविन गर्न निर्देशन दिएको भनिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता घटनाले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आरोप बनाम प्रमाण: मुख्य मुद्दा के हो?
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको सामग्रीमा “सेटिङ”, “प्रभाव”, “बार्गेनिङ” जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। तर यस्ता दाबीहरू सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुनका लागि:
- औपचारिक अनुसन्धान
- प्रमाणित रिपोर्ट
- वा न्यायिक निर्णय आवश्यक हुन्छ
अहिलेसम्म यस्ता आरोपहरू प्रमाणित भएका छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्टता बिना निष्कर्षमा पुग्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नियामक संरचनाको वास्तविक चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंक को भूमिका अत्यन्त संवेदनशील छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, अनुगमन र वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु। तर व्यवहारमा केही संरचनात्मक चुनौतीहरू देखिन्छन्:
- ढिलो अनुसन्धान प्रक्रिया: जटिल वित्तीय केसहरूमा प्रमाण संकलन र कानुनी प्रक्रिया लामो हुन्छ
- राजनीतिक तथा व्यावसायिक दबाब: उच्च तहका केसहरूमा बाह्य प्रभावको सम्भावना सधैं रहन्छ
- क्षमता र स्रोतको सीमा: डिजिटल अपराध र जटिल वित्तीय प्रवाह ट्र्याक गर्न उच्च प्रविधि आवश्यक हुन्छ
यसले “ढिलाइ = मिलेमतो” भन्ने सीधा निष्कर्ष सधैं सही नहुन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रप्रति बढ्दो अविश्वास
NIC Asia Bank लगायत केही बैंकसँग सम्बन्धित विवादहरूले जनविश्वास कमजोर बनाएको तथ्य हो।
- चेक बाउन्स शुल्क विवाद
- ऋणी–बैंक सम्बन्धमा तनाव
- सार्वजनिक विरोध (जस्तै Gen-Z आन्दोलन)
यी घटनाले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न खडा गरेका छन्।
‘रेमिटेन्स–निर्भर अर्थतन्त्र’ र जोखिम
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स र बैंकिङ प्रणालीमा निर्भर छ। यदि नियामकप्रति विश्वास घट्यो भने:
- निक्षेपमा असुरक्षा भावना
- लगानी घट्ने
- वित्तीय प्रणाली अस्थिर हुने जोखिम बढ्छ
त्यसैले नियमनमा कमजोरीको धारणा मात्रै पनि अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
सुधारको वास्तविक बाटो के हुन सक्छ?
भावनात्मक आरोपभन्दा व्यावहारिक सुधार महत्वपूर्ण हुन्छ:
- स्वतन्त्र छानविन संयन्त्र: उच्चस्तरीय केसमा बाह्य अडिट/न्यायिक समिति
- डिजिटल ट्र्याकिङ: सबै बैंकिङ गतिविधिमा रियल–टाइम निगरानी
- पारदर्शी रिपोर्टिङ: उजुरीको स्टाटस सार्वजनिक गर्ने प्रणाली
- कडा कारबाही: प्रमाणित दोषीमाथि देखिने दण्ड
नेपाल राष्ट्र बैंक माथि उठेका आरोपहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ। बैंकिङ नियमनप्रति जनविश्वास चुनौतीमा छ। तर समाधान आरोप दोहोर्याउने होइन, प्रमाणसहितको छानविन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधार हो।
यदि आरोपहरू सत्य हुन् भने कडा कारबाही अनिवार्य छ। यदि होइनन् भने नियामकले आफ्नो विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न थप पारदर्शी र सक्रिय हुनैपर्छ।
दुवै अवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ।
