काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई कस्तो काममा पठाउन लागिएको हो, काम गर्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ र दैनिक कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो भन्ने विवरण अब श्रमिक मागपत्रमै स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भएको छ।

नेपाल सरकारले श्रमिक मागपत्र प्रमाणीकरणको विद्यमान ढाँचा संशोधन गर्दै Job Description, Working Environment र Working Hour लाई अनिवार्य गरेको हो। यससँगै विदेशबाट आउने मागपत्रमा केवल श्रमिकको पद र संख्या उल्लेख गरेर मात्रै प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन पाइने छैन।

नेपाल सरकार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको २०८३ साउन १३ गतेको निर्णयअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको ढाँचा संशोधन गरिएको हो।

‘कुन काम’ मात्रै होइन, ‘कहाँ र कति समय’ पनि

संशोधित ढाँचामा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकले गर्ने कामको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेछ। श्रमिकको पद उल्लेख गरेर मात्र पुग्ने छैन, उक्त पदमा वास्तवमा के–के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने विवरणसमेत दिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, श्रमिकले काम गर्ने वातावरण Indoor, Outdoor वा Both मध्ये कुन हो भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। कामको Working Hour समेत मागपत्रमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले विदेश जानुअघि नै श्रमिकले आफूले गर्नुपर्ने काम, काम गर्ने वातावरण र कार्यसमयबारे जानकारी पाउने आधार तयार गर्नेछ।

अपूर्ण मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन

नयाँ ढाँचामा तोकिएका विवरण पूरा नगरी पेश गरिएको मागपत्र सच्याउनका लागि फिर्ता गरिनेछ।

दूतावासले २०८३ असोज १५ गते अर्थात् अक्टोबर १, २०२६ देखि संशोधित ढाँचा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यसपछि रोजगारदाता कम्पनी तथा सम्बन्धित एजेन्सीले संशोधित ढाँचाअनुसार आवश्यक विवरण पूरा गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा ‘कामको स्पष्टता’ अनिवार्य

नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा श्रमिकको पद, कामको वास्तविक प्रकृति, कार्यस्थल र कार्यसमयलाई मागपत्रकै चरणमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ।

यसअघि मागपत्रमा पद र श्रमिक संख्या उल्लेख भए पनि श्रमिकले वास्तवमा कस्तो काम र कस्तो वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हो भन्ने विवरण पर्याप्त रूपमा नखुल्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो।

संशोधित मागपत्रको ढाँचा नेपाल दूतावास, अबुधाबीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।

संशोधित मागपत्रको ढाँचा हेर्नुहोस्

नेपाल दूतावास, अबुधाबीले १५ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी गरेको सूचना अनुसार यो व्यवस्था अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ।