काठमाडौँ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का नवनियुक्त प्रतिनिधि श्रीराम हरिदास ले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्।
यसअघि करिब एक वर्ष नेपालका लागि युएनएफपीएको अन्तरिम प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरेका श्रीलङ्काका नागरिक हरिदासले जुलाई २०२६ देखि पूर्ण प्रतिनिधिको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। उनीसँग एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा रणनीतिक नेतृत्व, जनसङ्ख्या कार्यक्रम तथा मानवीय सहायता क्षेत्रमा २३ वर्षभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको छ।
प्रमाणपत्र पेसपछि मन्त्री खनाल र प्रतिनिधि हरिदासबीच नेपाल सरकार र युएनएफपीएबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा जनसङ्ख्या तथा विकास, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार, लैङ्गिक समानता र तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणका क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। साथै, नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क प्रणाली र विश्लेषणलाई सुदृढ बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले जनसङ्ख्या तथा विकासका प्राथमिकता अघि बढाउन र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न नेपालले युएनएफपीएसँगको लामो साझेदारीलाई उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिलाई विकास योजनासँग जोड्न युएनएफपीएलगायत विकास साझेदारसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नवनियुक्त प्रतिनिधि हरिदासले नेपालको विकास प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) को कार्ययोजनाप्रति युएनएफपीएको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रणाली सुदृढ बनाउन सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने बताए। नेपाल अहिले महत्त्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकासका लागि त्यसबाट प्राप्त हुने अवसरको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जनसाङ्ख्यिक सूचना तथा ज्ञान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, महिला, किशोरी र युवाको अधिकार तथा छनोटको संरक्षण गर्न तथा समावेशी र दिगो विकासका लागि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
युएनएफपीएले सन् १९७१ देखि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, लैङ्गिक समानता, युवा सशक्तीकरण, जनसङ्ख्या तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ।
