काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि देशका विभिन्न स्थानमा केही निजी पेट्रोल पम्पले केही समयका लागि इन्धन बिक्री रोकेको घटना देखिएको छ। मूल्य समायोजन लागू भएसँगै पुरानो मूल्यमा खरिद गरिएको मौज्दातबाट घाटा हुने भन्दै केही पम्प सञ्चालकले बिक्री स्थगित गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका थिए।
निजी पम्पहरूमा इन्धन नपाएपछि सर्वसाधारण साझा सहकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सञ्चालित पम्पतर्फ पुगेका थिए। ती सरकारी तथा संस्थागत पम्पहरूबाट नियमित रूपमा पेट्रोल र डिजेल वितरण भएपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाएका थिए। त्यसपछि केही निजी पम्पहरूले पनि पुनः इन्धन बिक्री सुरु गरेका थिए।
यो घटनाले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सरकारी संस्थाको उपस्थितिको महत्वबारे पुनः बहस सुरु गरेको छ। बजारमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि आपूर्ति अवरुद्ध हुने वा बजारमा असन्तुलन देखिने अवस्थामा सरकारी संयन्त्रले वैकल्पिक सेवा उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने देखिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार खुला बजार प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक भए पनि केही रणनीतिक र अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति बजार सन्तुलनका लागि उपयोगी हुन सक्छ। सरकारी संस्थाले नाफाभन्दा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भएकाले संकट वा असहज परिस्थितिमा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने तर्क गरिन्छ।
यस्तै अनुभव अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुधार हुँदा निजी अस्पतालहरू पनि सेवा र शुल्कमा प्रतिस्पर्धी बन्न बाध्य हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासिँदा निजी विद्यालयहरूले पनि गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने दबाब महसुस गर्छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकहरूको उपस्थितिले ब्याजदर र वित्तीय सेवामा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुगेको उदाहरण पनि दिइन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय गर्नु मात्र होइन, आवश्यक पर्दा बजारलाई स्थिर राख्ने, उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि वा कृत्रिम अभाव रोक्ने हुनुपर्छ। त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थाहरू दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन हुन आवश्यक छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि देखिएको यो घटनाले बजारमा सरकारी उपस्थिति किन आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहन सके मात्रै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज, नियमित र सर्वसुलभ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
