” पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र ग्याँसको मूल्य यथावत, तर आपूर्ति संकटको चेतावनी”
काठमाडौं : मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संरचनामा देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढिरहे पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य तत्काल नबढाउने निर्णय गरेको छ।
तर, यो निर्णयले उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिए पनि निगमको आर्थिक घाटा खतरनाक रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ। निगमले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हालको अवस्थाले यसको वित्तीय क्षमता कमजोर बनाउँदै लैजानेछ र दीर्घकालमा आपूर्ति शृङ्खलामै असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
निगमका अनुसार आज २०८२ चैत १७ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) बाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा ठूलो वृद्धि भएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार:
- पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ४१.६०
- डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ९४.९३
- एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु १९०.३६
- हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु १२३.८०
सम्म वृद्धि भएर आएको छ।
यद्यपि, केही दिनअघि मात्रै पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेलमा न्यूनतम मूल्य समायोजन गरिएको भन्दै निगमले सर्वसाधारणमाथिको आर्थिक भार तत्काल नबढाउने नीति अपनाएको जनाएको छ। यही कारणले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य यथावत राखिएको हो।
‘राहत’ कि ‘स्थगित झट्का’ ?
निगमको निर्णय सतहमा हेर्दा उपभोक्तामैत्री देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रको भाषामा यो निर्णय “तत्काल राहत, भविष्यको दबाब” जस्तै हो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिद मूल्य बढेको अवस्थामा आन्तरिक बजारमा मूल्य नबढाउँदा त्यो अन्तर सीधै निगमको घाटामा परिणत हुन्छ।
नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि पेट्रोलियम मूल्य केवल उपभोक्ता सुविधा वा असुविधाको विषय मात्र होइन; यो राष्ट्रको वित्तीय स्थिरता, ढुवानी लागत, उद्योग, कृषि, पर्यटन, र समग्र महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील आर्थिक सूचक हो।
अर्थात् अहिले उपभोक्ताले पम्पमा तत्काल राहत पाए पनि, त्यो राहत निगमको घाटा, सरकारमाथिको दबाब, र भविष्यको सम्भावित मूल्यवृद्धिका रूपमा पछि फर्किन सक्छ।
किन हवाई इन्धन मात्रै बढ्यो ?
निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने ‘नो प्रफिट, नो लस’ (Break Even Point – BEP) हुने गरी समायोजन गरेको जनाएको छ। यसको अर्थ, अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा सहेरै मूल्य यथावत राखिए पनि हवाई इन्धनमा भने घाटा थेग्न नसकिने अवस्थामा मूल्य समायोजन गरिएको हो।
यसको सिधा असर अब आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा हवाई यातायातमा निर्भर देशमा हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिले:
- हवाई टिकट महँगिन सक्छ,
- पर्यटन लागत बढ्न सक्छ,
- दुर्गम क्षेत्रको आपूर्ति खर्च बढ्न सक्छ,
- र व्यापारिक तथा सेवामूलक क्षेत्रको परिचालन लागत पनि बढ्न सक्छ।
अर्थात् हवाई इन्धनको मूल्य समायोजनलाई केवल उड्डयन क्षेत्रको विषय मानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन; यसको असर आर्थिक गतिविधिको ठूलो दायरामा फैलिन सक्छ।
मध्यपूर्व युद्धको नेपालमा प्रत्यक्ष असर
मध्यपूर्व विश्व ऊर्जा बजारको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। विशेषगरी त्यहाँको युद्ध, तनाव, वा आपूर्ति अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यलाई तुरुन्त प्रभावित पार्ने गर्छ। अहिले देखिएको मूल्यवृद्धि पनि त्यही भूराजनीतिक अस्थिरताको आर्थिक असर हो।
नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकता लगभग पूर्ण रूपमा आयातमार्फत पूर्ति गर्ने भएकाले विश्व बजारको झट्का यहाँ छिटो र तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा:
- ढुवानी खर्च बढ्छ,
- उत्पादन लागत बढ्छ,
- खाद्यवस्तु महँगिन्छ,
- निर्माण र उद्योग क्षेत्र प्रभावित हुन्छ,
- र अन्ततः समग्र महँगी (inflation) मा दबाब बढ्छ।
यसकारण पेट्रोलियम मूल्यको विषय केवल इन्धनको विषय मात्र होइन; यो देशको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यसँग गाँसिएको संकट संकेत हो।
निगमको चेतावनी : ‘खपत घटाउनुहोस्’
नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन सार्वजनिक गर्दै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको खपत कम गर्न तथा मितव्ययी हुन हार्दिक अनुरोध गरेको छ। निगमको यस्तो आग्रह सामान्य प्रशासनिक अपिल मात्र होइन; यो वास्तवमा आपूर्ति र वित्तीय दबाबको अप्रत्यक्ष चेतावनी पनि हो।
निगमले स्पष्ट भनेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य यसैगरी बढिरहे:
- निगमको घाटा झन् बढ्नेछ,
- वित्तीय अवस्था कमजोर हुनेछ,
- र त्यसले आपूर्ति शृङ्खलामै असर पार्न सक्नेछ।
यसको अर्थ, यदि मूल्य वृद्धि लम्बियो भने नेपालले केवल महँगो इन्धन मात्र होइन, आपूर्ति अस्थिरताको जोखिम पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
उपभोक्तालाई राहत, तर अर्थतन्त्रलाई नयाँ दबाब
सरकार वा निगमले तत्काल मूल्य नबढाउने निर्णय गर्नु राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले लोकप्रिय हुन सक्छ। तर अर्थतन्त्रमा कुनै पनि “कृत्रिम स्थिरता” धेरै समय टिक्दैन।
यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लगातार महँगिँदै गयो भने, विकल्प सामान्यतया तीनवटा मात्र हुन्छन्:
१. निगमले घाटा थेगिरहने
तर यसको सीमा हुन्छ। घाटा धेरै चुलिँदा आपूर्ति र संस्थागत स्थायित्वमै समस्या आउन सक्छ।
२. सरकारले अनुदान दिने
तर अहिलेको वित्तीय दबाबमा यो पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।
३. अन्ततः मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथि सारिने
यो सबैभन्दा सम्भावित र सामान्य परिणाम हो।
यस अर्थमा अहिलेको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय स्थायी समाधान होइन, समय किन्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ।
निष्कर्ष : अब इन्धन मात्र होइन, ऊर्जा नीति पनि पुनर्विचारको मोडमा
नेपाल अहिले फेरि एकपटक ऊर्जा–आश्रित अर्थतन्त्रको जोखिमसँग आमनेसामने उभिएको छ। जबसम्म देशले:
- पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउने,
- विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने,
- सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने,
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विस्तार गर्ने,
- र ऊर्जा दक्षता बढाउने
जस्ता दीर्घकालीन नीति लागू गर्दैन, तबसम्म हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई झस्काइरहनेछ।
अहिले निगमले मूल्य स्थिर राखेर उपभोक्तालाई केही समयको राहत दिएको छ। तर यो राहतको पछाडि गहिरिँदो घाटा, बढ्दो आयात लागत, र सम्भावित आपूर्ति संकट लुकेको छ।
अबको असली प्रश्न केवल यति होइन कि पेट्रोल कति महँगियो ?
बरु यो हो; नेपालको अर्थतन्त्र अझै कति समयसम्म बाह्य तेल बजारको झट्का थेग्न सक्छ ?
विकल्पहरू:
- मध्यपूर्व युद्धले तेल बजार ततायो, नेपालमा मूल्य थामियो तर घाटा चुलियो
- पेट्रोल–डिजेल यथावत, हवाई इन्धन महँगियो : निगमको वित्तीय संकट गहिरिँदै
- उपभोक्तालाई राहत, निगमलाई चोट : पेट्रोलियममा ‘स्थगित मूल्यवृद्धि’
- तेलको विश्वबजार उकालो, नेपालमा आपूर्ति जोखिमको घण्टी
- मूल्य नबढाएर घाटा बढायो निगमले, अब कति दिन टिक्ला राहत ?
