करमा ठूलो सुधार, आयकर छुट दोब्बर, डिजिटल कारोबारमा भ्याट छुट
काठमाडौं -अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा व्यवसायमैत्री नीति घोषणा गरेका छन्। सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै करदातामाथिको बोझ घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आयकर छुट दोब्बर, कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो
सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँ रहेको सीमा बढाइँदा मध्यम वर्गीय करदातालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।
२७३ कच्चा पदार्थमा भन्सार घट्यो
स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ। ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज
सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ। पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ लागू गरिने भएको छ।
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट
डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
धितोपत्र कारोबारमा कर व्यवस्था सहज
सूचीकृत कम्पनीका शेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिइएको छ। यसले लगानीकर्तालाई कर प्रक्रियामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना
अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ। निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गरेमा जरिवाना, ब्याज, विलम्ब शुल्क तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन
आईटी सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ। साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’लाई शतप्रतिशत कर छुटको दायरामा राखिएको छ।
विद्युत् र विद्युतीय सवारीमा नयाँ व्यवस्था
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भ्याट लगाइने भएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार महसुललाई पिक पावरको सट्टा मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मदिरा र चुरोटमा कर वृद्धि
चुरोटमा करिब १० प्रतिशत तथा मदिरा र बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। माइक्रो ब्रुअरीलाई पनि मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ।
चलचित्र हललाई १० वर्ष आयकर छुट
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई सुरुवाती १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट प्रदान गरिने भएको छ।
राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधार
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका काम सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायलाई केन्द्रीय विद्युतीय बीजक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। कर परीक्षण अवधि तीन वर्षमा सीमित गरिने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ई–असेस्मेन्ट प्रणाली लागू गरिने भएको छ।
बहुकर अन्त्य, डिजिटल प्रणालीमा जोड
एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न नाममा लिइँदै आएको बहुकर अन्त्य गरिने भएको छ। कर विवरण, भुक्तानी र फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर संरचनालाई सरल, डिजिटल र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा औपचारिक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको जनाएको छ।
यो संस्करण समाचार पोर्टल, फेसबुक पोस्ट वा वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न मिल्ने गरी सम्पादन गरिएको हो।
