काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

 खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गनाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछा र कार्यन्वयनगर्न सक्दैनौँ । त्यसैले कार्यन्वयनहुन सक्ने र गर्न सक्नेऐन ल्याउनआवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ढुङ्गनाले स्थानीयतहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधनहरूको कमि हुँदा स्थानीय तहलाई भार भएको बताउनु भयो । यति भनि सकेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘यस बिचमा देखिएका समस्या हल गर्ने बारे कतैबाट केही कामभएको देखिएन ।” उहाँले स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताबिना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले सरकारले दिगो रूपमा कृषिको योजना बनाएर जाँदा दराजमा थन्किएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वय नगर्न सहज हुनेछ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरि पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचे अनुरुप कम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको स्विर्कार गर्नुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा जबसम्म नीजि क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म यो क्षेत्रमा हामीले प्रगातिगर्न सक्दैनौँ ।”
उहाँले पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमीको खण्डीकरणमा निरुत्सहित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“पछिल्लो सयम जमिन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन बसाइ सराईं हुन् । गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको समस्या, बजारमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । यसमा तीनै तहका सरकारहरुले सहकार्य गरेर समस्या हटाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावालीहरू कार्यन्वयनमा
आउँन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्थानीयतहहरूमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बिउ विजनहरूको पहुँच नपुर्याउँदा सोच जस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताउनुभयो ।