काठमाडौं । मध्यपूर्व लक्षित नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिएपछि अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौँ नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ का अध्यक्ष भुवन गुरुङ ले भिसा प्राप्त गरिसकेका ७,८८८ कामदारलाई तत्काल अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
गुरुङका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा पाइसकेका कामदारलाई रोक्नु अन्यायपूर्ण मात्र नभई आर्थिक रूपमा हानिकारक निर्णय हो। “७,८८८ जना कामदार उड्न तयार छन्, उनीहरूलाई रोक्नुको अर्थ उनीहरूको लगानी र भविष्य दुवै जोखिममा पार्नु हो,” उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा यसै हप्ता समाधान आउने संकेत पाएको पनि जानकारी दिनुभयो। “पहिले भिसा प्राप्त कामदारलाई उड्न दिइयो भने अहिलेको दबाब स्वतः कम हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ।
तर, सरकारको हालको नीति—एउटै गन्तव्य मुलुकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला राख्ने तर नयाँ स्वीकृति रोक्ने—लाई व्यवसायीहरूले विरोधाभासपूर्ण भनेका छन्। यसले समस्या समाधानभन्दा जटिलता बढाएको उनीहरूको तर्क छ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभाग का अनुसार २०८२ चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ८१९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तीमध्ये ठूलो हिस्सा पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेशिएको देखिन्छ, जसले विदेश जाने प्रवृत्ति निरन्तर रहेको संकेत गर्छ।
आर्थिक विश्लेषण:
वैदेशिक रोजगारी अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। वार्षिक रूपमा करिब १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको अनुमान छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई टेवा दिँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा नीतिगत अनिश्चितताले तीन प्रमुख जोखिम निम्त्याउँछः
- रेमिटेन्स प्रवाहमा अवरोध: कामदार उडान रोकिनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्स घट्नु हो।
- व्यक्तिगत आर्थिक संकट: धेरै कामदारले ऋण लिएर प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन्, ढिलाइले उनीहरू ऋणको चापमा पर्छन्।
- विश्वसनीयता संकट: श्रम गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबीच नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।
गुरुङले समाधानका रूपमा स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुभएको छ—पहिले भिसा प्राप्त ७,८८८ कामदारलाई तत्काल उड्न दिने, त्यसपछि जोखिम मूल्यांकन गर्दै नयाँ श्रम स्वीकृति क्रमशः खुला गर्ने।
चैत महिनाको उच्च श्रम बहिर्गमन, रेमिटेन्समा गहिरो निर्भरता र वर्तमान नीतिगत अन्योलले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई संवेदनशील मोडमा पुर्याएको छ। अब सरकारको निर्णयले केवल ७,८८८ कामदारको भविष्य मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
