काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण र कर पारदर्शिता सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै व्यवसायले अनिवार्य रूपमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसअघि २५ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीमा मात्र लागू रहेको यो प्रावधानलाई घटाएर २० करोडमा ल्याइएको छ। यसले मध्यमदेखि ठूला व्यवसायको ठूलो दायरालाई प्रत्यक्ष कर निगरानीमा ल्याउने सरकारी रणनीति स्पष्ट देखिन्छ।
यो व्यवस्थाको केन्द्रमा Centralized Billing Monitoring System (CBMS) रहेको छ। नयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित व्यवसायहरूले आफ्नो लेखा प्रणालीलाई CBMS सँग जोड्नुपर्नेछ। कारोबार हुने बित्तिकै बिल केवल ग्राहकलाई दिने मात्र नभई त्यसको विवरण सिधै सरकारको केन्द्रीय प्रणालीमा पठाइनेछ।
यस प्रणालीमार्फत:
- प्रत्येक बिल वास्तविक समयमा रेकर्ड हुनेछ
- बिल जारी भएपछि विवरण परिवर्तन वा मेटाउन सकिँदैन (डिजिटल ट्रेल रहने)
- सरकारलाई कम्पनीको कारोबार र कर दायित्वबारे प्रत्यक्ष जानकारी रहनेछ
विश्लेषण:
यो कदम नेपालमा कर प्रशासनलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने दिशामा ठूलो फड्को मानिन्छ। विशेषगरी “double billing” र नगद कारोबार लुकाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न CBMS प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ।
सरकारको मुख्य उद्देश्य कर छलि न्यूनीकरण गर्दै राजस्व संकलन बढाउनु हो। डिजिटल र केन्द्रीयकृत प्रणालीले बिक्री कम देखाउने प्रवृत्ति घटाउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यसले व्यवसाय र सरकारबीचको सम्बन्ध पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। जब सबै डेटा प्रणालीमा पारदर्शी हुन्छ, अनावश्यक निरीक्षण, म्यानुअल हस्तक्षेप र विवादहरू घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले “compliance culture” लाई बलियो बनाउने सम्भावना छ।
तर, चुनौतीहरू पनि छन्:
- साना तथा मध्यम व्यवसायमा प्रविधि अपनाउने क्षमता सीमित हुन सक्छ
- प्रणाली जडान (integration) र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ
- प्रारम्भिक लागत र प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्न सक्छ
हालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) लाई भने यो प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको छैन, जसले क्षेत्रगत लचिलोपन देखाउँछ।
ई–बिलिङ अनिवार्य गर्ने यो निर्णय कर प्रशासनमा संरचनात्मक सुधारको महत्वपूर्ण कदम हो। यसको सफलता भने व्यवसायहरूको अनुपालन, प्राविधिक पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
