काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका एक हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था नियामक निकायको सम्पर्कबाहिर रहेको खुलासा भएको छ। महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएका सहकारीमध्ये १ हजार १८६ संस्था नियमित सम्पर्कमा छैनन् भने केवल ७२६ संस्थाले मात्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै नियामकीय दायरामा रहेको देखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्था हजारौं बचतकर्ताको रकम र वित्तीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले महानगरले निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
महानगर सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार सम्पर्कविहीन सहकारी संस्थाको खोजी, अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि वडा महिला सञ्जाललाई समेत परिचालन गरिएको छ। सहकारीमा देखिएका समस्या स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई समन्वयकारी भूमिका दिइएको उनले बताए।
महानगरले अब बचतकर्ता र ऋणीबीच देखिएका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसअन्तर्गत बचत फिर्ता नपाएका बचतकर्ता, ऋण असुलीमा समस्या भोगिरहेका सहकारी तथा सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराइनेछ।
सहकारी समस्यासम्बन्धी उजुरी लिन महानगरले एकल वा सामूहिक निवेदनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। निवेदनमा संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकम, सम्पर्क विवरण तथा सम्बन्धित कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित सहकारी संस्था वा ऋणीलाई पत्राचार तथा अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ।
महानगरले ऋण लिएर सम्पर्कविहीन बनेका व्यक्तिहरूप्रति पनि कडा नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिएको छ। वडाबाट पटक–पटक सूचना दिँदा पनि ऋण चुक्ता गर्न नआएमा त्यस्ता ऋणीलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत सुझाव संकलन भइरहेको जनाइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देशभर सहकारी संकट गहिरिँदै गएका बेला राजधानीभित्रै यति ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था नियामकीय निगरानीभन्दा बाहिर देखिनुले सहकारी क्षेत्रको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महानगरको पछिल्लो कदमलाई सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको भए पनि सम्पर्कविहीन संस्थाको वास्तविक अवस्था, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा र जिम्मेवार पदाधिकारीको खोजी अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
