काठमाडौँ। नेपालमा भौगोलिक संकेत (Geographical Indications–GI) को विकासका लागि कृषि तथा बाणिज्य मन्त्रालयकाे समन्वयमा, मेरियट हाेटल, काठमाडौँमा आइतबार देखि राष्ट्रियस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भयो।

यस कार्यक्रममा उधाेग तथा बाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर रावत, एफएओका नेपाल तथा भुटानक्षेत्रका निर्देशक केन सिजेमु, नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायका प्रमुख, कृषि तथा रैथाने बस्तु उत्पादक समूहहरू,  उधाेग तथा बाणिज्य क्षेत्रका उधोगीहरु, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

यस कार्यक्रममा समग्रमा नेपालका विविध कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्र र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल मौलिक कृषि जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र विशिष्ट खेती प्रणालीको बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियोे।

नेपालमा विशेष भौगोलिक क्षेत्रसँग जोडिएका उत्पादनहरूजस्तै जुम्लाको मार्सी धान, इलामको अर्गानिक चिया र छुर्पी, मुस्ताङको स्याउ, ढाका कपडा र लोक्ताको कागज लगाएतको बस्तुको माग बढनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रसिद्ध छन्।

कृषिविकास मन्त्रालका सहसचिव सबनम सिबाकोटिले कृषिका बस्तु उत्पादनहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था, परम्परागत अभ्यास र विशिष्ट वातावरणीय शर्तहरूसँग अन्तरनिहित सम्बन्ध जोडिएका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।

कार्यक्रममा बिषय विञहरुबाट सहभागीहरूलाइ भौगोलिक संकेतलाई समावेशी ग्रामीण विकासको एक महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा जोड दिएका छन।

भौगोलिक संकेतले बजार पहुँच सुधार, मौलिक ज्ञानको संरक्षण र विशिष्ट उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ।

तर, नेपालमा भौगोलिक संकेत प्रणाली अझै सुरुआती चरणमै छ। मुख्य चुनौतीहरूमा उत्पादक र सर्वसाधारणमा चेतनाको कमी, एकीकृत कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको अभाव, दर्ता तथा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी, गुणस्तर नियन्त्रणको कमजोर संयन्त्र, तथा सरोकारवालाबीचको समन्वयको अभाव रहेका छन्।

WTO को TRIPS सम्झौता अन्तर्गत भौगोलिक संकेतलाई कानुनी सुरक्षा दिइन्छ, जसले गलत दावी र अनुचित व्यापारिक अभ्यासबाट संरक्षण गर्छ। यी स्रोतहरूले नेपालमा उत्पत्तिसँग जोडिएका उत्पादनहरूलाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाएका छन्।

कार्यशालाको उद्देश्य भौगोलिक संकेत सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु र दीर्घकालीन रणनीतिक मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको थियो।