ईकोनोमिक खबर, काठमाडौँ। राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैङ्कले भाका नाघेको कर्जा ३० दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अगाडि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै निर्देशनमा भनिएको छ, “यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाका रहेको साँवा–ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाका नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पु(याएको मानिनेछैन ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
