जलवायु न्याय आफैँमा सापेक्ष अवधारणा हो। न्यायको दाबी गर्नुअघि हामीले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफूले गर्ने व्यवहार, अपनाउने नीति र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासलाई न्यायोचित बनाउँदै।

संयुक्त राष्ट्रसंघको हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) बाट २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक विनियोजन हुने भएपछि हामीमध्ये धेरैलाई जलवायु न्याय प्राप्त भएको वा अब प्राप्त हुने बाटो खुलेको अनुभूति भएको हुन सक्छ। यो कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर उपलब्ध हुन लागेको रकम र जलवायु परिवर्तनबाट भोग्नुपरेको क्षतिको वास्तविक आवश्यकताबीचको खाडल निकै ठूलो छ।

यसलाई विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तर ऐक्यबद्धताको घोषणा र न्यायको अनुभूति एउटै कुरा होइनन्। आज विश्वको ध्यान तान्ने जलवायु विपद् भोलि अर्को घटनाले विस्थापित गर्न सक्छ। समयक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्यत्र मोडिन सक्छ र अहिलेको प्रतिबद्धता पनि क्रमशः ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसैले प्रश्न रकम कति प्राप्त भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन; त्यसबाट कसले, कस्तो लाभ पाउँछ र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिमा त्यसले कति योगदान गर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

जलवायु संकट विपद्को दृश्यमा मात्र सीमित छैन

भोटेकोशी र कालीगण्डकीजस्ता नदीमा आउने विनाशकारी बाढीले तत्कालै जनधनको क्षति गराउँछन्। यस्ता घटनाले सञ्चारमाध्यम, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान सहजै आकर्षित गर्छन्। तर खडेरी, हिमनदीको क्षयीकरण, पानीका स्रोत सुक्दै जानु र कृषि उत्पादनमा पर्ने दीर्घकालीन असर त्यति नाटकीय रूपमा देखिँदैनन्। तिनको प्रभाव भने पुस्तौँसम्म रहन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या बहुआयामिक छ। यसलाई बाढीपहिरोको क्षति, विपद्पछिको राहत वा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने रकममा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यका समस्यालाई पनि एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। हामीले सामना गरिरहेको चुनौतीको दायरा निकै फराकिलो छ, तर हाम्रो ध्यान प्रायः देखिने विपद् र त्यसपछिका प्रतिक्रियामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ।

हाम्रै व्यवहारले बिगारेको वातावरणको हिसाब कसले गर्ने?

एक समय धानखेतमा भोटी माछा भेटिन्थे। गँगटा र ब्याकुटाजस्ता जलीय जीव पनि खेतका सामान्य दृश्य थिए। अहिले कतिपय ठाउँमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, पानीका स्रोतको प्रदूषण र प्राकृतिक बासस्थानको विनाशका कारण यस्ता जीव हराउँदै गएका छन्। यो केवल जैविक विविधताको क्षति होइन; हाम्रो कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिक सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको संकेत पनि हो।

नेपालका नदी र खोलामा प्रदूषणको समस्या गम्भीर छ। वनमारा झारको विस्तारदेखि ठोस फोहोरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनसम्मका चुनौती हाम्रासामु छन्। स्थानीय तहहरूले समेत फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा वनजंगल र नदीकिनार फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ बनिरहेका छन्।

दिसाजन्य लेदो (Fecal Sludge) व्यवस्थापनको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। संकलित लेदोको सुरक्षित प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा यसलाई खोलानाला वा अन्य असुरक्षित स्थानमा विसर्जन गरिन्छ। आँखाबाट टाढा भएपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सोचले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमाथि दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

कागजमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर मात्र स्वच्छता सुनिश्चित हुँदैन। शौचालय निर्माण, दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन र नदीको पानीको गुणस्तर सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। घोषणा र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर नाप्ने सूचक, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था नभएसम्म यस्ता उपलब्धि औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

हामी जलवायु न्यायको कुरा गरिरहेका छौँ, तर आफ्नै वातावरणमाथि गरिरहेको व्यवहारको हिसाब पनि दिनुपर्दैन? प्रदूषणको भार बोक्न बाध्य समुदाय, दूषित पानीमा निर्भर नागरिक र प्राकृतिक स्रोत गुमाइरहेका किसानका लागि न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने? यी प्रश्नलाई जलवायु न्यायको बहसबाट अलग राख्न मिल्दैन।

वेबिनार र विचारले मात्र परिवर्तन ल्याउँदैन

जलवायु परिवर्तनका विषयमा सयौँ वेबिनार भएका छन्, अखबारमा सयौँ विचार लेखिएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा असंख्य बहस भएका छन्। विज्ञ, अभियन्ता, नीति निर्माता र विकास साझेदारहरूले आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। तर यस्ता छलफलको वास्तविक उपलब्धि के भयो? तिनले नीति, बजेट, संस्थागत क्षमता र नागरिकको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याए?

यदि राज्यले स्पष्ट राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम अघि सार्न सकेन भने यस्ता गतिविधि सीमित वृत्तमा हुने बहस र प्रचारमै खुम्चिनेछन्। ज्ञान उत्पादन र सार्वजनिक बहस आवश्यक छन्, तर तिनको अन्तिम उद्देश्य व्यवहार र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु हुनुपर्छ।

हामीले पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ? विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, स्थानीय संस्थाको क्षमता विकास र समुदायको तयारीमा कति लगानी गरेका छौँ? विपद्पछि राहत बाँड्ने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने क्षमताभन्दा विपद् आउन नदिने वा त्यसको असर घटाउने क्षमता विकासमा कति ध्यान दिएका छौँ?

नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन र आवश्यक सुधार (Course Correction) अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ। हाम्रा कार्यक्रम अत्यधिक टुक्रे भएका त छैनन्? सीमित स्रोत अनेकौँ साना परियोजनामा छरिँदा तिनको समग्र प्रभाव कमजोर भएको त छैन? दातृ निकायका प्राथमिकता र परियोजनाका ढाँचालाई पछ्याउँदा हामी आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकताबाट टाढिएका त छैनौँ?

दातृ निकायको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। तर सहयोगको प्रभावकारिता त्यसको आकार वा परियोजनाको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँगको सामञ्जस्य, संस्थागत स्वामित्व, स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र दीर्घकालीन परिणामले यसको सार्थकता निर्धारण गर्छन्। बाह्य सहयोगलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यसले देशको आफ्नै क्षमता कति बलियो बनायो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

जलवायु नीति छन्, तर कार्यान्वयनको स्पष्टता कहाँ छ?

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा गर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—हामीले वास्तवमा के हासिल गर्न खोजेका हौँ? संघीय र प्रदेश तहका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य, ती लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यान्वयनको मोडालिटी, जिम्मेवार निकाय र अनुगमनको संयन्त्रबीच कति स्पष्ट सम्बन्ध छ?

जलवायु परिवर्तनजस्तो जटिल विषयमा तथ्याङ्कको सीमितता हुनु अस्वाभाविक होइन। तर तथ्याङ्कको अभाव र नीतिगत अस्पष्टता एउटै कुरा होइनन्। उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न, जोखिमको पहिचान गर्न, जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न र नतिजा मापन गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयनको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

हाम्रा नीतिहरूमा समस्या लक्ष्यको सूची लामो हुनुमा मात्र छैन। समस्या ती लक्ष्यलाई बजेट, जनशक्ति, संस्थागत जिम्मेवारी र परिणामसँग जोड्न नसक्नुमा पनि छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कमजोर हुँदा एउटै विषयमा कार्यक्रम दोहोरिन सक्छन्, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन सक्छ र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुन सक्छ।

अब बन्ने वा परिमार्जन हुने जलवायु नीतिले विगतका कमजोरी सच्याउने अवसर दिनुपर्छ। पुरानै अवधारणा, पुरानै कार्यशैली र पुरानै कार्यान्वयन संरचनालाई नयाँ नाम र आवरणमा दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। अर्थात्, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी (Old Wine in a New Bottle) होइन, वास्तविक नीतिगत सुधार (Course Correction) आवश्यक छ।

नयाँ नीतिले कम्तीमा पाँच विषयमा स्पष्टता दिनुपर्छ—कुन जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कसले के गर्ने, त्यसका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने, नतिजा कसरी मापन गर्ने र लक्ष्य पूरा नभए कसलाई जवाफदेही बनाउने। यी प्रश्नको उत्तरबिना नीति दस्तावेजको संख्या बढ्न सक्छ, तर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

जलवायु न्यायलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सीमित गर्न मिल्छ?

जलवायु न्याय वातावरण मन्त्रालय वा जलवायु परिवर्तन हेर्ने निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो कृषि, ऊर्जा, वन, उद्योग, यातायात, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहरी विकास र विपद् व्यवस्थापनलगायत सबै क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो।

जलवायु परिवर्तनको असर सबैले समान रूपमा भोग्दैनन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार, साना किसान, प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय र जोखिमयुक्त भूभागमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग विपद्को सामना गर्ने क्षमता सीमित हुन सक्छ। त्यसैले जलवायु न्यायको अर्थ क्षतिको क्षतिपूर्ति मात्र होइन; जोखिमको न्यायोचित वितरण, अनुकूलनका अवसरमा समान पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको सहभागिता र स्रोतको न्यायोचित विनियोजन पनि हो।

यही कारण जलवायु न्याय सबै क्षेत्रगत नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। कृषि नीति बनाउँदा जलवायु जोखिम र किसानको अनुकूलन क्षमतालाई, पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यको जोखिमलाई र बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन परिषद् (Climate Change Council) ले समन्वयकारी र रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने होइन र? जलवायु परिवर्तनका चुनौती कुनै एउटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सीमित छैनन् भने त्यसको समाधान पनि उच्च राजनीतिक तहको साझा प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन के बाधक बनेको छ? यसको नियमित बैठक, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र परिणामप्रतिको जवाफदेहितालाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ। उच्चस्तरीय निकायको औचित्य बैठक बस्नु वा निर्णय गर्नुमा मात्र होइन, त्यसले सरकारका विभिन्न निकायको काममा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा देखिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको मागसँगै राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान र यसले भोगिरहेको असरबीचको असमानता जलवायु न्यायको बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग माग्नु न्यायोचित छ। हानि तथा क्षति कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको माग गर्दै गर्दा राष्ट्रिय तहमा हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। हामीले वातावरणीय कानुनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी बनाएका छौँ? नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, फोहोर व्यवस्थापन सुधार्न, जैविक विविधता जोगाउन र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपलब्ध स्रोतको कति सदुपयोग गरेका छौँ? प्रभावित नागरिकको आवाज नीति निर्माणमा कति समेटेका छौँ?

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग र घरेलु सुधार एकअर्काका विकल्प होइनन्। यी एकअर्काका पूरक हुन्। राष्ट्रिय क्षमता कमजोर हुँदा प्राप्त सहयोगको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, घरेलु सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाउन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि दीर्घकालीन परिणामसँग जोड्न सहज हुन्छ।

जलवायु न्यायका लागि बाह्य स्रोतको आवश्यकता छ, तर स्रोत प्राप्त गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यसले जोखिम घटाउन, प्रभावित समुदायको जीवन सुरक्षित बनाउन, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापित गर्न र भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने मूल प्रश्न हो।

फेरि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट लेख्ने कि परिवर्तनको सुरुवात गर्ने?

हामी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न सिपालु भएका छौँ। वेबिनार आयोजना गर्न, गोष्ठीमा सहभागी हुन र विज्ञ तथा अभियन्ताका रूपमा भाषण दिन पनि हामी पछि छैनौँ। जलवायु न्यायका पक्षमा फेरि पोस्ट लेखिनेछ, फेरि कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् र फेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनेछ।

तर बहस र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने जिम्मेवारी कसले लिने? नीतिगत सुधारको नेतृत्व कसले गर्ने? बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता कसले बदल्ने? प्रदूषण गर्ने निकायलाई जवाफदेही कसले बनाउने? र नागरिकका रूपमा हामीले आफ्नै व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउने?

जलवायु न्याय कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष, कोषबाट प्राप्त हुने रकम वा सरकारी नीतिको दस्तावेजमा सीमित अवधारणा होइन। यो राज्यले गर्ने निर्णय, संस्थाहरूले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी, नागरिकले अपनाउने व्यवहार र जोखिममा रहेका समुदायले पाउने संरक्षणमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ।

२० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक विनियोजनलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यसलाई जलवायु न्याय प्राप्त भइसकेको प्रमाण मान्न सकिँदैन। त्यो न्यायको दिशामा चालिएको एउटा कदम हुन सक्छ; यात्राको अन्त्य होइन।

अन्ततः प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई कति सहयोग गर्‍यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। हामीले प्राप्त सहयोगको सदुपयोग कति गर्‍यौँ, आफ्ना कमजोरी कति सच्यायौँ र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन कति काम गर्‍यौँ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैले आफैँलाई सोधौँ—देश, समाज र नागरिकका रूपमा हामी आफैँ कति न्यायोचित बनेका छौँ? अरूसँग जलवायु न्याय मागिरहँदा आफ्नै नागरिक, प्राकृतिक स्रोत र भावी पुस्ताप्रति न्याय गर्न सकेका छौँ त?