काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधान गर्न तयार पारिएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपकुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेटेर विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो।
वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब, नगद प्रवाहमा समस्या तथा व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको भन्दै चेम्बरले यस्तो समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बिल–बिजकलाई कारोबारको कानुनी आधार
चेम्बरले तयार पारेको मस्यौदामा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल–बिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति तथा जारी गरिएको बिक्री बिजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भुक्तानीको समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव
मस्यौदामा सामान्य अवस्थामा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेकै समयमा मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर उधारो कारोबार भएको अवस्थामा बिल–बिजकमा उल्लेख गरिएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
बिल–बिजकमा भुक्तानीको समय उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र खरिदकर्ताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेपछि खरिदकर्ताले सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा सम्झौताअनुसार भए–नभएको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गुणस्तर वा सम्झौताअनुसार नभएमा तोकिएको समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ।
उधारो असुलीका लागि छुट्टै समिति
मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
प्रस्तावित समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
चेम्बरले व्यापारिक कारोबारमा सिर्जना हुने उधारो रकम असुलीका लागि छुट्टै कानुनी संयन्त्र निर्माण भएमा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा पर्ने दबाब घटाउनुका साथै कारोबारमा भुक्तानी अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
