काठमाडौं। सरकारले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पुँजी बजारको विकासलाई उद्यमशीलता, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै सरकार सुधारका लागि आवश्यक निर्णय गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धितोपत्र बजारका सरोकारवाला, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे। उनले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने तर अनियमितता र गलत अभ्यासप्रति भने सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने नीति दोहोर्‍याए।

पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउने सरकारको लक्ष्य

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति सरकारले लिने बताए। उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउन र पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन विकासको आधार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।

सरोकारवालाको जोड : कानुनदेखि प्रणालीसम्म व्यापक सुधार आवश्यक

छलफलमा सहभागी पुँजी बजारका प्रतिनिधिहरूले हालको बजार संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रविधिगत सुधारबिना बजारको दिगो विकास सम्भव नहुने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

छलफलपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बजार विस्तारका लागि सरकारले तत्काल केही नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आईपीओदेखि दैनिक कारोबार बढाउनेसम्मका सुझाव

सरोकारवालाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै दैनिक कारोबार रकम करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन कारोबारका लागि सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

लगानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनर्विचारको माग

सहभागीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको धितोपत्र कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सेयर धितो कर्जाको सीमा प्राथमिक पुँजीमा आधारित राख्नुको सट्टा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यस्तै, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा व्यहोरेको नोक्सानीलाई कर समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को रणनीतिक साझेदारसहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानी गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने मागसमेत सरोकारवालाले राखेका छन्।

नियामक निकायको प्रतिबद्धता

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई बोर्डले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै सुधारका कार्यक्रम क्रमशः लागू हुँदै जाने बताए।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा नयाँ ऐन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने तथा धितोपत्र बोर्डले जारी गरेका नीतिअनुसार कारोबार प्रणालीलाई अझ आधुनिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बजारको अपेक्षा : घोषणाभन्दा कार्यान्वयन

पछिल्ला केही वर्षदेखि लगानीकर्ता र व्यवसायीले पुँजी बजार सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वको माग गर्दै आएका छन्। सोमबारको छलफलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादको वातावरण सिर्जना गरे पनि बजारको मुख्य अपेक्षा भने अब ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेतर्फ रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।