“मन्त्री गीता चौधरीको सक्रियतामा गठन भयो १५ सदस्यीय टास्क फोर्स, किसान र स्थानीय तहको भूमिकामा जोड”
काठमाडौं। नेपालमा वर्षौंदेखि बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान सरकार सक्रिय भएको छ। Gita Chaudhary को पहलमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति सुधार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ।
सरकारले यसलाई केवल वन्यजन्तु नियन्त्रणको कार्यक्रमका रूपमा नभई ग्रामीण जीवन, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक चुनौतीका रूपमा हेरेको संकेत दिएको छ।
“समस्या केवल जंगलको होइन, किसानको दैनिकीसँग जोडिएको प्रश्न”
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन्। वन क्षेत्र विस्तार, बस्तीको फैलावट, प्राकृतिक वासस्थानमा परिवर्तन तथा खेतीयोग्य जमिनसँग वन क्षेत्रको बढ्दो निकटताले वन्यजन्तु मानव बस्ती र कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ।
सबैभन्दा बढी समस्या: बाँदर, जंगली बँदेल, हात्ती, चितुवा, नीलगाई, हरिण र अन्य जंगली जनावरबाट हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
धेरै जिल्लामा किसानहरूले उत्पादन गरेको मकै, धान, गहुँ, आलु, तरकारी तथा फलफूल खेतीमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ। कतिपय क्षेत्रमा किसानले खेती नै छाड्ने अवस्था आएको स्थानीय तहका तथ्याङ्कले देखाउने गरेका छन्।
१५ सदस्यीय टास्क फोर्सलाई के जिम्मेवारी?
सरकारले गठन गरेको टास्क फोर्सको नेतृत्व मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेषज्ञले गर्नेछन्। समितिलाई केवल प्रतिवेदन तयार गर्ने नभई कार्यान्वयन केन्द्रित जिम्मेवारी दिइएको छ।
मुख्य जिम्मेवारीहरू:
- वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको अध्ययन–अनुसन्धान,
- वर्तमान अवस्थाको समीक्षा,
- नीति तथा कानुन संशोधनका लागि सुझाव,
- स्थानीय तहसँग समन्वय,
- राहत प्रणाली सुधारका उपाय,
- नमूना परियोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन,
विशेष रूपमा टास्क फोर्सलाई सूचकका आधारमा देशभरका २० वटा वडा छनोट गरी नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
किन महत्वपूर्ण छ ‘नमूना वडा’ अवधारणा?
नेपालमा धेरै नीति बनाइए पनि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन कमजोर हुने आलोचना हुँदै आएको छ। यसपटक सरकारले सीमित क्षेत्रबाट परीक्षण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
छनोट गरिएका वडामा सम्भावित रूपमा विद्युतीय बार, जैविक सुरक्षात्मक संरचना, समुदायमा आधारित निगरानी, वन्यजन्तु चेतावनी प्रणाली, बाली संरक्षण प्रविधि र राहत वितरण प्रणाली परीक्षण हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि ती मोडेल सफल भए भने त्यसलाई अन्य स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सकिनेछ।
राहत प्रणालीमाथि पनि पुनरावलोकन
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अर्को ठूलो समस्या राहत वितरण प्रक्रिया मानिन्छ। किसानहरूले लामो समयदेखि राहत प्रक्रियालाई झन्झटिलो, ढिलो र प्रभावहीन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
हालको प्रणालीमा धेरै किसानले क्षति प्रमाणित गर्न कठिनाइ, प्रक्रिया लामो हुनु, कम राहत रकम र समयमै भुक्तानी नपाउनु जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्।
टास्क फोर्सलाई राहत प्रणालीलाई “सरल, प्रभावकारी र समयसापेक्ष” बनाउन सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्री चौधरी: सुझाव कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै टास्क फोर्सबाट आउने सुझावलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ?
विज्ञहरूका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण केवल वन मन्त्रालयको विषय मात्र होइन। यो विषय कृषि, स्थानीय विकास, वातावरण, पर्यटन र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
यदि नीति निर्माणसँगै स्थानीय सहभागिता, वैज्ञानिक अध्ययन, द्रुत राहत प्रणाली र स्थायी रोकथाम उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सकिए, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
२० वडामा सुरु हुने नमूना परियोजनाले अब कागजी योजनालाई व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय भने आगामी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
