काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारको संकेत देखिए पनि सावधानीपूर्ण नीति निरन्तरता रोजेको छ।

बजारले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह वा तरलता व्यवस्थापनमा केही नयाँ निर्णयको अपेक्षा गरे पनि केन्द्रीय बैंकले अधिकांश नीतिगत व्यवस्था यथावत राखेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र छ, विप्रेषण आप्रवाह बलियो छ, तर आर्थिक वृद्धिदर अझै अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन।

यही कारणले केन्द्रीय बैंकले “अचानक हस्तक्षेपभन्दा स्थिरता” लाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।

ब्याजदर र तरलतामा कुनै ठूलो फेरबदल भएन

समीक्षाले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, सीआरआर र एसएलआर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको छ, जसलाई बजारले ब्याजदर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीका रूपमा हेरेको छ।

आर्थिक वृद्धिमा उद्योग र सेवाले धानेको अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्र कमजोर बने पनि उद्योग क्षेत्र ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.२१ प्रतिशत दरले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी:

• पर्यटन,
• जलविद्युत्,
• सूचना प्रविधि,
• व्यापार,
• यातायात,
• र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि बढ्दै गएको जनाएको छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तर युद्धको असरको चिन्ता

हाल औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो लक्ष्यभन्दा कम हो।

तर पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र विश्वव्यापी तनावले आगामी महिनामा: इन्धन मूल्य, कच्चा पदार्थ र आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

समीक्षामा फागुनदेखि वैशाखसम्म: पेट्रोल ३५ प्रतिशत र डिजेल ५८ प्रतिशत महँगिएको उल्लेख गरिएको छ।

विप्रेषण बलियो, तर जोखिम अझै बाँकी

राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेकाले चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनेको छ।

तर नेपालको करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको तनाव लम्बिएमा नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अझै ‘अधिक तरलता’

समीक्षाले पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहेको स्वीकार गरेको छ।

यद्यपि निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै त्यसमा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे थप व्यवस्थापनात्मक कदम चाल्न आफू तयार रहेको संकेत दिएको छ।