काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल, द्वन्द्व र असमञ्जसमा अल्झिरहेका बेला सरकारले आंशिक रूपमा ‘ब्रेक-थ्रु’ दिने प्रयास गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले खाडी तथा मध्यपूर्वका केही मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने बाटो खोलिदिएको छ।

तर नयाँ श्रमिक पठाउने विषयमा भने सरकार अझै निर्णायक हुन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत तथा बिदामा नेपाल आएका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति (रि–ईन्ट्री) दिने निर्णय गरिएको हो। लामो समयदेखि प्रक्रिया रोकिँदा विदेश फर्किन नपाएका हजारौँ श्रमिकका लागि यो निर्णय तत्काल राहतका रूपमा आएको छ।

तर सरकारले सबै मुलुकमा समान रूपमा ढोका खोलेको छैन। केही देशमा भने श्रम स्वीकृति अझै स्थगनकै अवस्थामा राखिएको छ। ती मुलुकको अस्थिर सुरक्षा अवस्था र क्षेत्रीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार हाल खुला गरिएका मुलुकहरूको अवस्था निरन्तर मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेको छ। “हामीले जोखिम र अवसर दुवैलाई हेरेर निर्णय गरिरहेका छौँ, नयाँ श्रमिक पठाउने विषयमा भने अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ,” उनले स्पष्ट पारे।

यता, मागपत्र प्रमाणीकरण (डिमान्ड भेरिफिकेसन) प्रक्रिया रोकिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले भिसा जारी गर्न नरोकेको भए पनि नेपालबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा सम्पूर्ण प्रणाली ठप्प जस्तै बनेको छ। यसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई दोहोरो मार परेको उनीहरूको गुनासो छ।

यो सम्पूर्ण अन्योलको केन्द्रमा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति रहेको छ। वर्षौँदेखि विवादित बनेको यो व्यवस्थाले कामदार, व्यवसायी र सरकारबीच अविश्वासको खाडल बढाउँदै आएको छ। कार्यान्वयनको स्पष्टता नहुँदा व्यवहारमा अनेक ‘सेटिङ’ र अनियमितता मौलाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

श्रम क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले यदि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को व्यवहारिक र पारदर्शी विकल्प अघि सार्न सकेमा अहिलेको द्वन्द्व स्वतः अन्त्य हुने सम्भावना छ। उनीहरू भन्छन् नीति स्पष्ट नभएसम्म समस्या दोहोरिइरहन्छ, र यही अस्पष्टताले बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले तत्कालका लागि विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई राहत दिएको भए पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि पर्याप्त देखिएको छैन। नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुला नभएसम्म रोजगारी खोजिरहेका युवाहरू अन्योलमै रहनेछन् भने व्यवसायीहरू पनि जोखिममा पर्ने अवस्था कायमै रहनेछ।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छकि समस्या केवल आंशिक निर्णयले समाधान हुने होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।