नेपालले अब खेत मात्र होइन, कृषि बजार पनि सुधार्नैपर्छ;

नेपालमा कृषि सम्बन्धी बहस हुँदा प्रायः एउटै वाक्य दोहोरिन्छ, “देश कृषि प्रधान हो, तर आत्मनिर्भर छैन।” यो वाक्य अब यति धेरै दोहोरिइसकेको छ कि यसले आफ्नो तात्त्विक गहिराइ गुमाउन थालेको छ। तर, नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघको हेटौंडामा सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले देखाएको यथार्थ भने अझै पनि कठोर छ, नेपालको कृषि संकट खेतमा मात्र होइन, बजारमा पनि छ; अझ भनौं, बजारमै बढी छ।

फलफूल तथा तरकारी क्षेत्र नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील, दैनिक र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो। यो किसानको आम्दानीसँग जोडिएको छ, व्यवसायीको लगानीसँग जोडिएको छ, र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग त झन् सिधै गाँसिएको छ। तर यति महत्वपूर्ण क्षेत्र आज पनि अव्यवस्थित नीति, कमजोर नियमन, विषादीको जोखिम, सीमापार अवैध कारोबार, र मूल्य अराजकताको चपेटामा छ।

महासंघको बैठकले सार्वजनिक गरेका अवधारणाहरूलाई केवल व्यवसायिक मागका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। ती बुँदाहरूले वास्तवमा नेपालको कृषि शासन प्रणाली (agri-governance) कति कमजोर छ भन्ने गहिरो संकेत गर्छन्।

आत्मनिर्भरता भाषणमा छ, संरचना अझै बनेको छैन

सरकारले वर्षौंदेखि कृषि आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका नारा दिँदै आएको छ। तर, यथार्थ के हो भने कृषि उत्पादन बढाउने इच्छा छ, तर त्यसलाई टिकाउने संरचना छैन।

फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा केवल किसानलाई “उत्पादन बढाऊ” भनेर सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि फार्म, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड चेन, भण्डारण, बजार ग्यारेन्टी, मूल्य सुरक्षा, ढुवानी संरचना र निर्यात–योग्य गुणस्तर आवश्यक हुन्छ। नेपालमा समस्या यहीँ छ—हामी उत्पादनको भाषण गर्छौं, तर उत्पादनपछिको प्रणाली निर्माण गर्दैनौं।

फलस्वरूप, किसानले बाली उब्जाउँछ, तर बजार पाउँदैन। उत्पादन खेतमै सड्छ, तर शहरमा उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगोमा किन्छ। यो केवल कृषि असफलता होइन; यो राज्यको नीतिगत विफलता हो।

विषादी : हामीले बेवास्ता गरेको ‘मौन महामारी’

नेपालको फलफूल तथा तरकारी बजारमा सबैभन्दा खतरनाक समस्या मूल्यवृद्धि वा आयात मात्र होइन—विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग हो। यो समस्या यति गम्भीर छ कि यसलाई अब केवल “कृषि प्रविधि”को प्रश्न मानेर छोड्न मिल्दैन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य र उपभोक्ता सुरक्षाको राष्ट्रिय मुद्दा हो।

महासंघले नै प्रतिबन्धित विषादी र रासायनिक हर्मोन अझै केही उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको कुरा स्वीकार्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो। यदि व्यवसायीहरू स्वयं यो समस्या औंल्याइरहेका छन् भने, यसको अर्थ नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र अझै पनि कागजमा मात्र सक्रिय छ।

हामी हरेक दिन बजारबाट ल्याएको तरकारी र फलफूल “ताजा” छ कि छैन भनेर हेर्छौं, तर “सुरक्षित” छ कि छैन भनेर जाँच्ने कुनै सुनिश्चित प्रणाली छैन। यो विडम्बना हो—उपभोक्ताले ताजापन किन्छ, तर कहिलेकाहीँ जोखिम पनि सँगै किनिरहेको हुन्छ।

अबको कृषि नीति “कति उत्पादन भयो” भन्ने गणनाबाट माथि उठेर “कस्तो उत्पादन भयो” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनैपर्छ। जैविक खेती, IPM, सुरक्षित उत्पादन, खेतमै परीक्षण—यी अब विकल्प होइनन्, आवश्यकता हुन्।

बजारमा पुगेपछि परीक्षण गर्ने कि जोखिम आउनै नदिने ?

नेपालमा कृषि वस्तुको अनुगमन प्रायः “बजारमा पुगेपछि” हुने शैलीमा चलिरहेको छ। तर यो ढाँचा मूलतः गलत छ। विषादीयुक्त तरकारी बजारमा पुगिसकेपछि परीक्षण गर्नु भनेको ढोका खुला छोडेर चोर पसिसकेपछि ताला लगाउनु जस्तै हो।

उत्पादन क्षेत्रमै परीक्षण, र आयातित वस्तुका लागि भन्सार विन्दुमै अनिवार्य परीक्षण—यही सही मोडल हो। तर नेपालमा अझै पनि यस्तो प्रणाली संस्थागत रूपमा बलियो हुन सकेको छैन। यसको अर्थ स्पष्ट छ—हामी खाद्य सुरक्षालाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले चलाइरहेका छौं, पूर्वतयारीका साथ होइन।

खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार र कृषि नियमनलाई छुट्टाछुट्टै हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण अब काम लाग्दैन। यी तीनै कुरा एउटै शृङ्खलाका भाग हुन्।

नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता’—सही नारा, तर पर्याप्त समाधान होइन

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति भावनात्मक रूपमा पनि सही छ र आर्थिक रूपमा पनि आवश्यक छ। तर, कृषि बजार केवल नाराले चल्दैन; आपूर्ति, माग, मौसमी उत्पादन, भण्डारण, र मूल्य संरचनाले चल्छ।

यदि नेपाली उत्पादन पर्याप्त छ भने आयात रोक्नु स्वाभाविक नीति हुन सक्छ। तर यदि उत्पादन पर्याप्त छैन र आयात पनि रोकिन्छ भने, त्यसको परिणाम सीधा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अवैध व्यापारमा देखिन्छ। नेपालले पटक–पटक यही गल्ती दोहोर्याएको छ।

यही कारणले महासंघको सन्देश महत्वपूर्ण छ—संरक्षण र उदारीकरणबीच सन्तुलन चाहिन्छ। कृषि बजारमा “पूर्ण प्रतिबन्ध” र “पूर्ण खुलापन” दुवै चरम विकल्प हुन्। नेपाललाई चाहिएको भनेको व्यावहारिक, डेटा–आधारित र समयानुकूल आयात नीति हो।

अबको प्रश्न : किसानको उत्पादन जोगाउने कि अव्यवस्थाको राजनीति ?

नेपालको फलफूल तथा तरकारी क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। यहाँ समस्या केवल उत्पादन कम हुनु होइन। वास्तविक संकट त नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी, नियमन र वास्तविकताबीचको खाडल, र राजनीतिक घोषणाबाजी र बजारको व्यवहारिकताबीचको टकराव हो।

यदि सरकारले साँच्चै कृषि सुधार गर्न चाहन्छ भने, अब उसले:

• विषादीमाथि शून्य सहनशीलता नीति,
• खेतदेखि बजारसम्मको ट्रेसबिलिटी प्रणाली,
• वैज्ञानिक आयात व्यवस्थापन,
• अवैध कारोबार नियन्त्रण,
• कृषि बजार ऐन,
• मूल्य सूचना र समर्थन मूल्य प्रणाली,
• र कृषि सरोकारवालासँग सहकार्यमा नीति निर्माण
  जस्ता कदम तत्काल चाल्नैपर्छ।

किनभने कृषि सुधार अब केवल किसानको मुद्दा होइन—यो स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय विश्वसनीयताको मुद्दा हो।