कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने ठोस योजनाका बारेमा छलफल गर्नु मात्र होइन, यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। हामीले विदेशी अनुदान र आयातित सामानमा मात्रै भर पर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकता सधैँ जोखिममा रहन्छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल चाल्नुपर्ने ५ वटा व्यावहारिक र ठोस कदमहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ:

१. कृषिमा ‘मेसिनरी र सिँचाइ’ को राष्ट्रिय महाअभियान

तपाईंले अघि उल्लेख गर्नुभएझैँ मधेशकै खेतहरूमा समेत सिँचाइ र प्राविधिक ज्ञानको ठूलो अभाव छ।

• कृषि विद्युतीकरण र ट्युबवेल मर्मत: देशभरिका खेतीयोग्य जमिनमा ‘शून्य महसुल’ वा अत्यधिक सहुलियतमा कृषि बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ। बिग्रिएका स्यालो र डिप ट्युबवेलहरू सरकारी अनुदानमा मर्मत गरी १२ महिना सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

• किसानलाई प्रविधि र ज्ञान: रैथाने र प्राङ्गारिक मल (गोठेमल) को प्रयोग बढाउन पशुपालन र कृषिलाई एकीकृत (Integrated Farming) गर्नु पर्छ। हिउँदे बालीपछि खेत खाली राख्ने चलन हटाउन सरकारले नै ‘हरियो मल’ (धैँचा, मुङ आदि) को बीउ नि:शुल्क बाँड्नुपर्छ।

२. स्वदेशी उत्पादनलाई ‘संरक्षणवाद’ र आयातमा कडाइ

दलाल पूँजीवादले स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार्ने मुख्य हतियार ‘खुल्ला आयात’ लाई बनाएको छ।

• एन्टी-डम्पिङ कर (Anti-Dumping Duty): बाहिरबाट आउने सस्तो र विषादीयुक्त तरकारी वा खाद्यान्नमा उच्च कर लगाउनुपर्छ, जसले गर्दा स्वदेशी किसानको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी खरिद: किसानले बाली लगाउनु अगावै सरकारले धान, गहुँ, मकैको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र उत्पादित वस्तु सरकारले नै खरिद गरेर खाद्य संस्थान मार्फत भण्डारण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।

३. ऊर्जामा ‘इन्धन प्रतिस्थापन’ (विद्युतीकरण) नीति

हामी बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देख्छौँ, तर अर्बौँको एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर व्यापार घाटा बढाउँछौँ।

• भान्छा र यातायातमा बिजुली: प्रत्येक घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन (EVs) लाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य खम्बा बनाउने। यसले गर्दा इन्धनमा हुने खर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ।

• ऊर्जा भण्डारण (Pumped Storage): हिउँदमा बिजुली कम हुने र वर्षातमा बढी हुने समस्या समाधानका लागि जलाशययुक्त (Reservoir) र पम्प–स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाहरू देशभित्रकै लगानीमा निर्माण गर्ने।

४. दलाल पूँजीवादी संयन्त्रको अन्त्य र ‘सार्वजनिक-निजी’ साझेदारी

बिचौलियाहरूले किसानबाट २० रुपैयाँमा किनेर उपभोक्तालाई १०० रुपैयाँमा बेच्ने संयन्त्र नेपालको मुख्य रोग हो।

• किसान सहकारी बजार: स्थानीय तहहरूसँग मिलेर ‘फार्मर टु मार्केट’ (Farmer-to-Market) अवधारणा लागू गर्ने, जहाँ किसानले सिधै उपभोक्तालाई वा सरकारी डिपोमा आफ्नो उत्पादन बेच्न पाऊन्।

• कृषि र ऊर्जामा स्वदेशी पूँजी: रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र नागरिकको बचतलाई सेयर मार्फत ठूला जलविद्युत् र कृषि प्रशोधन उद्योगमा परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्छ।

५. नीतिगत स्थिरता र संस्थागत संरचना

नेपालमा योजनाहरू बन्छन् तर मन्त्री वा सरकार फेरिने बित्तिकै बदलिन्छन्। कृषि र ऊर्जा सुरक्षालाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ भित्र राखेर, सरकार परिवर्तन भए पनि नफेरिने गरी २५ वर्षे दीर्घकालीन र बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्छ।मुख्य सार: जबसम्म हाम्रो भान्छा विदेशी चामल र हाम्रो ऊर्जा विदेशी इन्धनमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। अर्काको अनुदान र उधारोमा होइन, आफ्नै पसिना र माटोमा आत्मनिर्भर हुनु नै आजको वास्तविक राष्ट्रभक्ति हो।