“कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता आरोप पुरानै, नयाँ घटनाक्रमले पूँजीबजारमा तरंग”
काठमाडौं। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी पुरानो विवाद फेरि चर्चामा आएको छ।
यद्यपि, उनी पक्राउ परेका हुन् वा होइनन् भन्नेबारे नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट यस समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले हाल सार्वजनिक भइरहेको सूचनालाई आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी दाबीका रूपमा हेरिएको छ।
तर, अर्यालसँग जोडिएको कर्मचारी आरक्षित सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता सम्बन्धी विवाद भने नयाँ होइन। यसअघि नै उक्त प्रकरणमा नियामकीय तथा प्रहरी तहमा अध्ययन/अनुसन्धान अघि बढेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। २०२४ मा प्रकाशित रिपोर्टहरूमा कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता भेटिएको र विषय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) तथा CIB सम्म पुगेको उल्लेख गरिएको थियो।
के हो मूल विवाद ?
विवादको केन्द्रमा थियो, कम्पनीको आईपीओमा कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर कसरी बाँडियो ?
सार्वजनिक भएका रिपोर्टअनुसार, कम्पनीले कर्मचारीका लागि आरक्षित राखेको सेयरमध्ये उल्लेख्य हिस्सा सीईओ राजकुमार अर्यालको नाममा गएको आरोप लागेको थियो। २०२४ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित New Business Age को रिपोर्टले कर्मचारीले निष्पक्ष बाँडफाँट नभएको भन्दै उजुरी दिएको, त्यसपछि SEBON र CIB ले अनुसन्धान थालेको, र प्रारम्भिक जाँचमा अनियमितता भेटिएको उल्लेख गरेको थियो। रिपोर्टमा ४ लाख ८० हजार कित्ता कर्मचारी सेयरमध्ये ३ लाख ८४ हजार कित्ता (करिब ८० प्रतिशत) अर्यालको नाममा रहेको दाबी गरिएको थियो।
त्यसबेला CIB का प्रवक्ताले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता पुष्टि भएको संकेत दिएका थिए र कम्पनीले सेयर पुनः बाँडफाँट गर्ने जानकारी प्रहरीलाई दिएको पनि सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, उक्त प्रक्रिया अन्तिम रूपमा कसरी टुंगियो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त स्पष्टता देखिएको थिएन।
अहिलेको ‘पक्राउ’ दाबी किन महत्वपूर्ण छ ?
यदि अर्याल वास्तवमै पक्राउ परेका हुन् भने, यसले पुरानो सेयर विवाद केवल नियामकीय त्रुटि वा प्रशासनिक कमजोरी नभई आपराधिक अनुसन्धानको स्तरमा पुगेको संकेत दिन सक्छ।
यसले तीन तहमा प्रश्न उठाउँछ:
- कर्मचारी आरक्षित सेयर बाँडफाँटमा आन्तरिक निर्णय कसरी भयो ?
- कम्पनीको बोर्ड, बिक्री प्रबन्धन र अनुपालन प्रणालीले किन रोक्न सकेन ?
- नियामकीय निकायले प्रारम्भिक अनियमितता देखेपछि त्यसलाई अन्तिम नतिजासम्म किन छिटो पुर्याउन सकेन ?
यिनै कारणले यो प्रकरण अहिले बीमा कम्पनीको आन्तरिक विषयभन्दा बाहिर गएर पूँजीबजारको विश्वसनीयतासँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ।
कर्पोरेट गभर्नेन्समाथि सीधा प्रश्न
नेपालमा सार्वजनिक कम्पनीहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स (Corporate Governance) सधैं कमजोर कडीका रूपमा औंल्याइँदै आएको छ।
विशेषगरी,
- कर्मचारी आरक्षित सेयर
- इनसाइड पहुँच
- व्यवस्थापन–हितको टकराव
- कागजी प्रमाणीकरण र आवेदन प्रक्रिया
जस्ता विषयमा अझै धेरै संरचनागत कमजोरी रहेको बजारका जानकारहरू बताउँछन्।
सन नेपाल लाइफ प्रकरणले यी सबै प्रश्नलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ। यदि आरोप पुष्टि भयो भने, यो केवल एक कार्यकारीको व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा सीमित नरही कम्पनी प्रशासन, बोर्डको भूमिका, निष्कासन प्रक्रिया र नियामकीय निगरानी सबैमाथि बहस उठाउनेछ।
लगानीकर्ता र कर्मचारी दुवैका लागि सन्देश
यो विवादको अर्को गम्भीर पाटो भनेको कर्मचारीको मनोबल र लगानीकर्ताको विश्वास हो।
कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरलाई सामान्यतया संस्थाभित्र प्रोत्साहन, स्वामित्व भावना र दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ। तर, त्यही सुविधा निष्पक्ष रूपमा नबाँडिएको आरोप उठेपछि संस्थाभित्रको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
उता, बाह्य लगानीकर्ताले यस्ता घटनाबाट “सार्वजनिक कम्पनीभित्र निर्णय कसरी हुन्छ ?” भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउन थाल्छन्। विशेषगरी बीमा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीमा यस्ता घटनाले बजारमा भरोसाको संकट पैदा गर्न सक्छ।
नियामकीय निकायमाथि पनि दबाब
यो प्रकरणले SEBON, CIB, र सम्भावित रूपमा बीमा प्राधिकरणजस्ता निकायमाथि पनि दबाब बढाएको छ।
किनकि प्रश्न अब केवल “अनियमितता भयो कि भएन” मा सीमित छैन; प्रश्न यो पनि हो—
यदि अनियमितता भेटिएको थियो भने अन्तिम कारबाही किन ढिलो भयो ?
कानुनी प्रावधान कमजोर थियो कि कार्यान्वयन कमजोर ?
यस्तो घटना फेरि दोहोरिन नदिन के सुधार आवश्यक छ ?
बजारका जानकारहरूका अनुसार, यदि यो प्रकरण विधिसम्मत रूपमा टुंगियो भने यसले भविष्यमा कर्मचारी सेयर बाँडफाँट, आवेदन प्रमाणीकरण र निष्कासन प्रक्रियाका लागि कडा मापदण्ड बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
कम्पनीको धारणा अझै प्रतीक्षामा
यस घटनाक्रमबारे Sun Nepal Life को औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। कम्पनीको वेबसाइटमा हालसम्म राजकुमार अर्याललाई सीईओका रूपमा नै देखाइएको छ, जसले पक्राउ/निलम्बन/जिम्मेवारी परिवर्तनबारे कम्पनीबाट कुनै सार्वजनिक अद्यावधिक नआएको संकेत गर्छ।
यसकारण, हालको अवस्थामा सबैभन्दा जिम्मेवार निष्कर्ष यही हो—
अर्यालसँग जोडिएको कर्मचारी सेयर विवाद पुरानो र दस्तावेजीकृत विषय हो; तर ‘पक्राउ’को दाबीबारे आधिकारिक पुष्टि अझै आवश्यक छ।
अब के हेर्नुपर्ने ?
अबको मुख्य चासो तीनवटा पक्षमा रहनेछ—
- पक्राउबारे आधिकारिक पुष्टि आउँछ कि आउँदैन ?
- यदि पक्राउ भएको हो भने कुन कानुनी आधारमा ?
- यो प्रकरण प्रशासनिक/नियामकीय तहबाट आपराधिक तहमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन ?
यी प्रश्नको उत्तरले न केवल एक व्यक्तिको भविष्य, तर नेपालको सार्वजनिक निर्गमन प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत प्रभावित गर्न सक्छ।
अहिलेलाई, सन नेपाल लाइफ प्रकरणले फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ—
पूँजीबजारमा विश्वास गुम्न धेरै समय लाग्दैन, तर पुनः निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्छ।
प्रकरण एक नजरमा
- व्यक्ति: राजकुमार अर्याल
- पद: सीईओ, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
- विवाद: कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँटमा कथित अनियमितता
- पुरानो आरोप: आरक्षित सेयरको ठूलो हिस्सा आफ्नै नाममा गएको दाबी
- अनुसन्धानमा आएका निकाय: SEBON, CIB
- हालको अवस्था: पक्राउबारे दाबी सार्वजनिक,
- आधिकारिक पुष्टि प्रतीक्षामा।
