काठमाडौं। भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अनुदानभन्दा धेरै गहिरो हुने देखिएको छ। सतहमा हेर्दा यो सहयोग सकारात्मक देखिए पनि भारतले गरेको कर कटौती र व्यापारिक रणनीतिले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पार्ने संकेत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटानपछि नेपालले सबैभन्दा ठूलो अनुदान पाएको भए पनि भारतले आफ्नै उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी कर संरचना परिवर्तन गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ। विशेष गरी छाला, जुत्ता, कपडा, मोबाइल ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र सिन्थेटिक उत्पादनमा कर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिँदा भारतीय उत्पादन सस्तो हुने र नेपाली उत्पादन आन्तरिक बजारमै विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, भारतको बजेटले अनुदानमार्फत कूटनीतिक सन्देश दिए पनि वास्तविक प्राथमिकता भने उत्पादन विस्तार, निर्यात वृद्धि र औद्योगिक सशक्तीकरणमै केन्द्रित छ। हालै भारतले युरोपियन युनियनसँग गरेको खुला व्यापार सम्झौता र चीनबाट आउने विद्युतीय सवारीमा कर घटाउनु पनि यही रणनीतिको निरन्तरता हो। यसले भारतलाई क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र बनाउने लक्ष्य स्पष्ट गर्छ।
भारतले आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि तीव्र गतिको रेलका सात नयाँ करिडोर, २० जलमार्ग, कृषक लक्षित ५०० जलाशय निर्माण र डाटा सेन्टर क्षेत्रमा २०४७ सम्म कर छुट दिने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यी योजनाले भारतको पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नेपालका लागि प्रश्न अनुदानको रकमभन्दा पनि भारतको यो आर्थिक रूपान्तरणले नेपाली उद्योग, रोजगारी र निर्यात क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो। भारतीय उत्पादन अझ सस्तो र प्रतिस्पर्धी बन्दै जाँदा नेपालले आफ्नो औद्योगिक नीति, कर संरचना र निर्यात रणनीति पुनरावलोकन नगरे आन्तरिक बजार समेत जोगाउन कठिन हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
समग्रमा, भारतको बजेट नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। अनुदानले तत्काल राहत दिन सक्छ, तर बदलिँदो क्षेत्रीय आर्थिक संरचनामा नेपाल कसरी आफूलाई अनुकूल बनाउँछ भन्ने कुराले दीर्घकालीन लाभ वा घाटा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
