“भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछि पर्यटक खोजी, उद्धार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापनाका लागि विशेष रणनीति आवश्यक”

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा

पर्यटन समितिले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न विशेष रणनीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने सामान्य सन्देश मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै तथ्य, सुरक्षा र विश्वसनीय सूचना प्रणालीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्नुपर्ने बताइन्।

उनले सरकार र निजी पर्यटन क्षेत्रले संयुक्त रूपमा नेपालको वास्तविक अवस्था, सञ्चालनमा रहेका गन्तव्य र पर्यटक सुरक्षाबारे प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उद्धारलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याइएको छ: मन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री **खड्गराज पौडेल ‘गनेस’**ले विपद्पछिको उद्धार र राहतप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

उनका अनुसार हेलिकोप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धारलाई व्यवस्थित गरिएको छ भने भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेका छन्।

पर्यटन क्षेत्रले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रभावित पर्यटन श्रमिकका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर रसुवालाई दीर्घकालीन रूपमा **‘क्लाइमेट हेरिटेज’**का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारे।

पर्यटकको वास्तविक विवरणमै समस्या

समिति सदस्य धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन व्यवसायीबाट पर्यटकको वास्तविक विवरण समयमै उपलब्ध नहुँदा बाढीमा प्रभावित तथा बेपत्ता पर्यटकको यथार्थ तथ्यांक संकलनमा समस्या देखिएको बताए।

उनले पूर्वसावधानी र सुरक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाएर मात्र नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सकिने बताए।

पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धामलाले पर्यटन श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पर्यटक सूचना व्यवस्थापनमा TIMS प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

विदेशी पर्यटकका परिवारका लागि सहायता कक्षको प्रस्ताव

समिति सदस्य सन्दीप रानाले हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवारलाई सूचना उपलब्ध गराउन छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, जगदीश खरेलले विदेशी पर्यटकका आफन्तलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण तथा होटलमा छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पर्यटन पुनःस्थापनाका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।

समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई नेपालको पर्यटन नीतिसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

‘Calling Nepal’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी

नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मत सिंह ऐरले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘Calling Nepal’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको बताए।

आवश्यक परे हवाई भाडा तथा होटलमा छुट वा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पर्यटक तथा यात्रुको खोजी, उद्धार र अवस्थाबारे नियमित सूचना संकलन भइरहेको बताए।

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत नेपालबारे तथ्यपरक र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक तथा भारतीय नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको र पर्यटन पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको जानकारी दिए।

उद्धारसँगै विश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले पर्यटकको खोजी–उद्धार, सही सूचना व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास कायम गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।

समितिको छलफलले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान प्रचारबाट होइन, पर्यटकको सुरक्षा, भरपर्दो सूचना प्रणाली र विश्वसनीय व्यवस्थापनबाट सम्भव