विदेशमा रहेका नेपाली अब विपद्का ‘सहयोगी हात’ बन्ने, एनआरएनए र रेडक्रसबीच सम्झौता


विपद्मा पैसा मात्रै होइन, सीप र स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिने; विदेशस्थित नेपालीलाई स्थानीय मानवीय सेवामा जोड्ने योजना

काठमाडौं । नेपालमा विपद् आउँदा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग जुटाउने अभ्यास अब थप व्यवस्थित हुने भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी महासंघ (आईएफआरसी) बीच भएको समझदारीले विदेशमा रहेका नेपालीको आर्थिक स्रोतसँगै सीप र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने बाटो खोलेको हो।

समझदारीपत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र आईएफआरसीका हेड अफ डेलिगेसन डेभिड फिसरले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अब नेपालमा प्राकृतिक विपद् वा अन्य मानवीय संकट आइपर्दा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमार्फत कोष संकलन, स्वयंसेवक परिचालन र आवश्यक सामग्री तथा स्रोत जुटाउने काममा तीनवटै संस्थाले सहकार्य

गर्नेछन्।

तर यो सहकार्यको लक्ष्य नेपालमा विपद् पर्दा विदेशबाट सहयोग पठाउनेमा मात्रै सीमित छैन। विदेशमा रहेका एनआरएनएका राष्ट्रिय परिषद् र त्यहाँका रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट संस्थाबीच सम्बन्ध विस्तार गरी नेपाली समुदायलाई उनीहरू बसेकै देशको मानवीय सेवामा समेत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।

‘सम्झौता होइन, सहकार्यको सुरुवात’

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले समझदारीलाई एउटा औपचारिक दस्तावेजभन्दा पनि दीर्घकालीन सहकार्यको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

मानवीय सहायता र परोपकार एनआरएनएको प्राथमिक कार्यक्षेत्रमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाललाई मानवीय सेवामा थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो।

करिब दुई महिनाको छलफलपछि समझदारी भएको उल्लेख गर्दै शर्माले कोभिड–१९ महामारीका क्रममा कतारमा एनआरएनए एनसीसी र कतार रेडक्रसबीच भएको सहकार्य तथा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पाँचवटा ‘ब्लड बस’ परियोजनालाई यसअघिको सहकार्यका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यस्तो सहकार्य मध्यपूर्व, मलेसियालगायत नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकसम्म विस्तार गर्ने तयारी छ।

विदेशमै बसेर पनि मानवीय सेवामा सहभागी हुने अवसर

आईएफआरसीका हेड अफ डेलिगेसन डेभिड फिसरले समझदारीले नेपालमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य र युवा सहभागिताका क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यको सम्भावना खोल्ने बताउनुभयो।

विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा संकट पर्दा सहयोग गर्ने मात्र नभई आफू बसेकै देशमा स्थानीय रेडक्रसको स्वयंसेवक बनेर मानवीय सेवामा योगदान गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

यसले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई सम्बन्धित देशको सामाजिक तथा मानवीय अभियानसँग जोड्नुका साथै नेपालको समुदायसँगको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकदेखि श्रमिकसम्मको मुद्दा समेटिने

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारीले सहकार्यलाई विपद् र राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो।

विदेशमा छोराछोरी र नेपालमा अभिभावक बस्ने परिवारको संख्या बढ्दै जाँदा एक्लै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको समस्या पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘हेल्दी एजिङ’ कार्यक्रमलाई समेत सहकार्यको हिस्सा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको मानवीय तथा सामाजिक आवश्यकतामा सम्बन्धित देशका रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट संस्थासँग मिलेर काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास

एनआरएनएले विदेशमा हुर्किरहेको नेपाली दोस्रो पुस्तालाई समेत मानवीय सेवामार्फत नेपालसँग जोड्ने योजना बनाएको छ।

संघले आगामी जनवरीमा दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल ल्याएर करिब एक साताको स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा रेडक्रससँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभएको छ। यसले विदेशमा जन्मेहुर्केका युवालाई नेपालसँग भावनात्मक रूपमा जोड्नुका साथै सामाजिक सेवामा सहभागी गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो चरणमै मनसुन लक्षित कोष

समझदारी कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा एनआरएनएले मनसुनलाई लक्षित गर्दै कोष संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

अभियानलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने र प्रभावकारिता हेरेर आगामी वर्ष थप विस्तार गर्ने योजना छ। कोष संकलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एनआरएनएले छुट्टै वेबसाइटसमेत निर्माण गरिरहेको जनाएको छ।

समझदारीअनुसार एनआरएनएका राष्ट्रिय परिषद्ले विदेशमा रहेका नेपालीका मानवीय आवश्यकता पहिचान तथा सूचना आदानप्रदानमा सहयोग गर्नेछन् भने नेपाल रेडक्रस र आईएफआरसीले विपद् तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना र सम्बन्धित देशका रेडक्रस संस्थासँग समन्वय गर्नेछन्। तीनवटै संस्थाले सहकार्यको प्रगति समीक्षा गर्न हरेक वर्ष संयुक्त बैठक गर्नेछन्। समझदारी ३० जुन २०३१ सम्म लागू रहने र आवश्यकताअनुसार विशिष्ट परियोजना छुट्टाछुट्टै सहमतिमा सञ्चालन गरिनेछ।

सम्झौताको मूल उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल सहयोगदाता होइन, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सेवाका सक्रिय साझेदारका रूपमा विकास गर्नु हो।