ग्लोबल मनी विक–२०२६ सुरु, वित्तीय साक्षरतामा जोड


काठमाडौं। “ग्लोबल मनी विक–२०२६” आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्च महिनामा विश्वव्यापी रूपमा मनाइने यो अभियानको यो १३औँ संस्करण हो।

नेपालमा अभियानको पहिलो दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा सहकारी विभागको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्तरको उद्घाटन कार्यक्रम (National Launch Event) आयोजना गरिएको छ।

पाँच सय बढी विद्यार्थीको सहभागिता

काठमाडौंस्थित विभिन्न विद्यालयका कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत करिब ५०० विद्यार्थीको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गरेका थिए।

“पैसा कमाउने मात्र होइन, व्यवस्थापन पनि सिक्नुपर्छ”

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले पैसा कसरी कमाउने, बचत गर्ने र सही ढंगले उपयोग गर्ने विषयमा परिवारस्तरबाटै शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले जुनसुकै पेशामा आबद्ध व्यक्तिका लागि पनि वित्तीय ज्ञान समान रूपमा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

विद्यालयस्तरबाटै वित्तीय शिक्षा आवश्यक

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम पंगेनीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयस्तरदेखि नै वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनबारे शिक्षा दिनु अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ०.५३ पुगेको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय सहभागिता र प्यानल छलफल

उद्घाटन सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग तथा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, बैंकर्स तथा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्यानल छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा वित्तीय साक्षरता विस्तार, डिजिटल वित्तीय सेवा र युवामा वित्तीय व्यवहार सुधारबारे विचार आदान–प्रदान गरिएको थियो।

मुख्य बुँदाहरू 

  • ग्लोबल मनी विक–२०२६ औपचारिक रूपमा सुरु

  • ५०० बढी विद्यार्थीको सहभागिता

  • विद्यालयस्तरबाटै वित्तीय शिक्षा आवश्यक भएकोमा जोड

  • वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.५३ पुगेको जानकारी

  • विभिन्न नियामक निकायबीच सहकार्य