असार १५मा राेपाई महोत्सव एक जात्राको रूपमा रहेको छ, धान रोपाइँको सन्दर्भमा “हिलो छेपिने खेल” र “कृषि क्रान्ति” बीचको यो विरोधाभास नेपाली कृषि नीतिको पुरानो र गम्भीर संकट हो।
लोकप्रीयता र कर्मकाण्ड:
रोपाइँ जात्रालाई रंगीन बनाउने, मिडियामा देखिने, फोटो खिच्ने र सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कामले केही हदसम्म कृषि संस्कृतिलाई चिनाउने काम गर्छ। तर, जब यो कर्मकाण्डले वास्तविक कृषकका पीडा छायामा पार्छ, त्यो बेला त्यो “भद्दा मजाक” नै हुन्छ। किसानको जीवन भने वर्षभरि मल, बीउ, पानी, सिचाइ, मजदुर, बजार मूल्यको चिन्तामा बितिरहेको हुन्छ—जसलाई यस जात्राले सम्बोधन गर्न सक्दैन।
नीति निर्माताको प्राथमिकता:
नीति निर्माता/राज्य सञ्चालकले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुको साटो, वर्षेनि केही सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम र भाषणले मात्र किसानको जीवन फेर्दैन।:
सहुलियत दरमा मल बीउ: अझै पनि समयमा मल नपाइने, कालो बजारी हुने अवस्था हटेको छैन।
सिंचाइको स्थायी समाधान: अधिकांश खेत पानीमा भर पर्ने, यान्त्रिक सिंचाइको पहुँच न्यून।
बजारको ग्यारेन्टी: उत्पादकत्व बढेपनि बजार मूल्य निश्चित नभएपछि किसान घाटामा जान बाध्य छन्।
कृषकको आवाज:
साच्चिकै खेती गर्ने कृषक प्रायः नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूको स्थान ‘कृषक प्रतिनिधि’ नामधारी राजनीतिक कार्यकर्ताले लिन्छन्, जसको प्राथमिकता खेती होइन, सत्ताको समीकरण हुन्छ।
समाधान के हो त?
कृषि आधारित बजेटले देखाउने होइन, पुर्याउने काम गर्नुपर्छ।
कृषिमा ग्यारेन्टी स्किम: बीउ/मल/सिंचाइ/मेसिन किन्न ऋण–सब्सिडीको साथमा बजार मूल्यको सुनिश्चितता।
कृषि बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य गरिनुपर्छ।
प्राविधिक सहयोग (extension services) गाउँसम्म पुग्नुपर्छ, मन्त्रालय र परियोजनामा कोठाको फाइल र फारममा होइन।
“हिलो छेप्ने”लाई रोपाइँको महिमा बनाएर देखाउँदा वास्तविक किसानका हण्डर–दुखाइ ओझेलमा पर्छ। जबसम्म कृषि उत्सवभन्दा पनि कृषि संरचना, नीति र मूल्यको ग्यारेन्टी मा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म “कृषि क्रान्ति” केवल भाषण र नाराको विषय मात्र रहन्छ।
यस विषयमा जनचेतना, सचेत प्रश्न र जवाफदेही माग्न सक्ने नागरिक बन्छौं भने मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ।
