काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन् मधेश प्रदेशका तिन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका ४७ स्थानीय तहले एकै पटक सम्झौता गरेका छन ।
शनिबार र आइतबार महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापनमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीयतहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मधेश प्रदेशका ३ जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा इतिहासको सुरुवात गरेको बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिक सहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने १ हजार १सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।
त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्नेछन् । त्यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन्।
औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन ।
