भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ गते स्वीकृत गरेर जेठ २० गते सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरिएको थियो ।
मुलुक फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका कारण त्यसबाट बाहिर निकाल्ने पहल भन्दै घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको प्रयोग हुन नदिन विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन–२०८२’ मातहतका भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पठाएको थियो ।
उक्त निर्देशनका प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप जनाएको छ । विभागले ल्याएको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
साथै, खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताले अनिवार्य रुपमा ग्राहक विवरण (केवाईसी) भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरिनुका साथै ३ करोड भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी सम्बन्धित मालपोत तथा भूमीसुधार कार्यालयले सिँधै राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी ईकाई (एफआईयू)मा दिनुपर्ने भनिएको थियो ।
