ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।

अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा भेला भएका ओरेन्टल सहकारी पिडित निक्षेपकर्ताहरुले उक्त भनाई स्पष्टसँग राखे। उनीहरुले भने– पिडितहरुको उद्धार गर्ने नियतले सरकारले सम्पत्ति लिई पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने हो भने हामी जत्तिबेला पनि सहयोग गर्न तयार छौ । ओरेन्टल सहकारी पीडित निक्षेपकर्ताहरुले सुधिर बस्नेतको सम्पत्तिलाई सरकारले ६ अर्ब पैसा दिएर समस्या समाधान गर्न खोजेमा आफुहरुको सहयोग हुने बताएका छन।

गत आइतबार एक दैनिक पत्रिमामा ओरेण्टल सहकारी पिडितहरुलाई बैशाख १७ गते १२ बजे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आउन अपिल सहितको एक सूचना प्रकाशित भयो ।
त्यो सूचनाले सहकारी पिडितहरु बिचमा नै आशंका पैदा गर्यो । किनकि त्यो सहकारी पीडितहरुको हकहितका लागि बनेको ओरेन्टल पिडित हकहित संरक्षण समितिले निकालेको सूचना थिएन ।

पत्रिकामा प्रकाशित उक्त सूचना हकहित संरक्षण समितिले ननिकालेको थाहा पाएपछि सहकारी पीडितहरुबिच कोहि सूचना निकालेरबिचमा खेल खेली निक्षेपकर्ताहरुबिच नै झगडा गराउने नियत रहेको आशंका थियो ।

उक्त सूचना निकालेका खगेन्द्र काफ्ले त्यहाँ आएर ओेरेण्टल पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ति पोख्रेल र अन्य निक्षेपकर्ताहरुबिच छलफल भएपछि दुबै पक्षको नियत एउटै देखियो । उनीहरुको आशय सम्पत्ति मिलेमतोमा सस्तोमा लिलामी गर्न नदिने र सरकारले लिई ५र६ अर्ब रकम दिएमा साथ दिन तयार रहेको बताएपछि उनीहरु व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्न कार्यालय भित्र गएका हुन ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्च अदालतले सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्न नदिएर राम्रो गरेको टिप्पणी गरे । ओरेन्टल सहकारी हकहित संरक्षण समितीको अध्यक्ष कुन्ति देवी पोख्रेलले भनिन,’यदि सर्वोच्चले लिलामी गर्न नपाउने आदेश नदिएका भए आजसम्म सम्पत्ति कौडिको भाउमा लिलामी भइसक्थ्यो, पीडितहरुको अवस्था यथावत रहने थियो।’

उनीहरुले यदि सुधिर बस्तेको सम्पत्ति सरकारले लिने हो भने त्यसको लिखित प्रस्ताब आउनुपर्ने माग गरेका छन । तर सरकारले उक्त सम्पत्ति लिदाँ पिडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी निर्णय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
छलफल कार्यक्रम चलिरहदा कार्यक्रममा आएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अध्यक्ष युवराज सुबेदीले आफुहरु पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि लागिपरेको बताए । उनले सम्पत्ति लिलामीमा लगेको भएपनि सर्वोच्चको आदेशपछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढेको समेत स्पष्ट पारे ।