ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
सहकारीमा ऋणमा उच्चतम १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था यहि श्रावण १९ गते देखि देशभरका सहकारी संघ, संस्थामा लागुहुने भएको छ। आज एक कार्यक्रमको विच सबै सरोकारवाला र सन्दर्भ ब्याजदर समितिका सदस्यहरुले एकै धारणा ब्यक्त गरेका छन।
सहकारीमा मनलाग्दी ब्याजदर उठाउने समस्या निराकरण गर्नका लागी सहकारी विभागले सहकारी नियमावली, २०७५मा भएको व्यवस्था बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निधार्रणमा बचतमा भारीत औषत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढि, ऋणमा भारित औषत ब्याजदर भन्दा घटि तथा बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटि गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ।

जस अनुसार सहकारी संस्थाहरुले अब ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन भने बचतमा १० प्रतिशत ब्याज बचतकर्ता लाई दिनुपर्नेछ। ऋणमा १३ ब्याज लिएमा बचतमा ७ प्रतिशत दिनुपर्ने बाध्याकारी कानुन निर्माण भएको छ। १६ प्रतिशत भन्दा तल जति पनि जानपाउछन तर बचत तथा ऋणको अन्तर ६ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिका संयोजक तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताउनु भयो।

रजिष्ट्रारका अनुसार यस मुताविक लागु नगर्ने सहकारी संघ संस्थालाई सहकारी ऐन २०७४, दफा १२४ मा भएको व्यवस्था अनुसार पालना नगरेमा सोहि ऐनको दफा १२५ अनुसार कारबाही हुनेछ । यस समितिमा सबै सरोकारवालाको सहमतिमा नै यो नियम लागु गरेकाले अब यस विषयमा समस्या उत्पन्न नहुने सतप्रतिशत लागुहुने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो।

यस समितिमा नेफ्स्कुन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बहुउद्येश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका संघ संस्थाको सहभागीता थियो।