काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विवादित निर्णय बदर गरेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८३ असोज १३ गते पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८३ असार ३० गते भएको आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयलाई कानुन र संविधानअनुकूल नरहेको ठहर गरेको हो।
अदालतले सरकारी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य नभई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने स्वेच्छिक व्यवस्था भएको व्याख्या गरेको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ को नियम ५(१) को खण्ड (३) मा सरकारी निकायले प्रचलित खरिद कानुनको अधीनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। विज्ञापनमा हुने खर्च घटाउने विषयमा कानुनका अन्य व्यवस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउन पनि नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।
त्यस्तै, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिने विभेदले सञ्चारको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने विषयलाई समेत अदालतले महत्त्व दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट २०८२ चैत १५ गते भएको विवादित निर्णय तथा त्यससम्बन्धी पत्राचारलाई संविधान र कानुनअनुकूल मान्न नसकिने ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो।
अदालतले विवादित निर्णय बदर भएपछि निर्णय हुनुअघिको अवस्था कायम हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले निवेदकले माग गरेका अन्य आदेशका विषयमा थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उक्त आदेशको प्रमाणित कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।
यस आदेशले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार र विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्वेच्छिक तथा अनिवार्य प्रावधानबीचको भिन्नतालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ। सरकारी विज्ञापनको वितरण प्रणालीमा राज्यको स्वेच्छाचारी निर्णयभन्दा कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्षता र सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुने न्यायिक मान्यता यसले स्थापित गरेको छ।
