“सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको राहत कार्यलाई सहयोग पुर्याउँदै ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावितसम्म सहायता पुर्याउने लक्ष्य”
काठमाडौँ– भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरूले आज ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) बराबरको आकस्मिक अपिल (फ्ल्यास अपिल) सार्वजनिक गरेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को समग्र नेतृत्वमा तयार पारिएको चार महिने यो योजनाले सरकारले पहिचान गरेका तत्कालका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि थप कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य ध्येय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
गत भाद्र १० गते (२६ अगस्ट) भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण निम्तिएको यो विपद्मा हालसम्म १२ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने हजारौँ बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् । बाँचेकाहरूले आफन्त, घर र ग्रामीण जीविकोपार्जन गुमाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ र खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।
जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट परिवारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामग्री किन्न सक्नेछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनेछ । हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराई बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणालीको जडान र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको फैलावट रोकिनेछ । घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार र पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भने परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालित हुनेछन् । यसका साथै आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण र बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने काम हुनेछ ।
‘भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमै आफ्ना मान्छे, घर र बाँच्ने आधार गुमाए,’ नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भनिन्, ‘यो अपिलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्याउनु नै हो ।
