काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई शीघ्र पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित बीमा दाबी प्रक्रियामा विशेष सहजीकरण गर्ने भएको छ। प्रभावित व्यवसायीले अब प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनकै आधारमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘व्यवसाय पुनरुत्थान योजना–पहिलो चरण’ अन्तर्गत बीमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन सरलीकृत प्रक्रिया अपनाउने, सर्भेयर परिचालनलाई सहज बनाउने तथा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले हालै बीमा भुक्तानी सहजीकरणसम्बन्धी सूचना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

क्षति मूल्यांकनअघि नै राहतको बाटो

विपद्पछि व्यवसायीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो—बीमा दाबीको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पुनःनिर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नगद अभाव हुनु। सरकारले यही समस्या सम्बोधन गर्न प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनका आधारमा अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको हो।

योजनाअनुसार बीमा दाबी मूल्यांकनलाई तीव्र बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि बीमितले दाबी रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनेछ। यसबाट उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेका व्यवसायीलाई अन्तिम दाबी टुंगिनुअघि नै पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले दाबी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

बीमा मात्र होइन, कर्जा र करमा पनि राहत

व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाले बीमा दाबीमा मात्र सहजीकरण गरेको छैन। प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः खडा गर्न कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण नयाँ कर्जा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। साथै, व्यवसाय पुनः सञ्चालन तथा आवश्यक सम्पत्ति खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न विवरणअनुसार यस्तो कर्जामा निश्चित अवधिसम्म बैंकको आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त सवारी तथा ढुवानी साधन, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र र उपकरणको पुनःआयातमा भन्सार तथा महसुल सहुलियत दिने व्यवस्था पनि योजनामा समावेश छ। प्रभावित व्यवसायलाई करसम्बन्धी विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराएर पुनःस्थापनाको लागत घटाउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

नगद प्रवाह संकट समाधानमा केन्द्रित

सरकारको नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यवसायीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु रहेको देखिन्छ। विपद्पछि भवन, मेसिनरी, सवारी वा व्यापारिक सम्पत्तिमा क्षति पुगे पनि बीमा दाबीको अन्तिम प्रक्रिया पूरा हुन लामो समय लाग्ने अवस्थामा व्यवसाय पुनःसञ्चालन कठिन बन्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम उपलब्ध हुनु व्यवसायीका लागि तत्काल राहतको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। त्यससँगै कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र कर तथा भन्सार छुटले व्यवसाय पुनःस्थापनाको आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण

सरकारले यसलाई व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण का रूपमा अघि सारेको छ। तत्काल राहतमार्फत प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीलाई पुनः चलायमान बनाउने तथा त्यसपछि थप पुनरुत्थान कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको रणनीति रहेको देखिन्छ।

विशेषगरी प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था यो प्याकेजको सबैभन्दा प्रत्यक्ष राहतपूर्ण प्रावधानमध्ये एक बनेको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने सर्भेयर परिचालनको गति, बीमा कम्पनीको कार्यसम्पादन र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।