काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले रसुवासहित बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नगरपालिकाको बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरूको तर्फबाट संकलित २० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै प्रभावित क्षेत्रका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि थप १ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले विपद्को घडीमा सबै नागरिकलाई आ–आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
बैठकले विपद्मा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारमा विशेष प्राथमिकता दिन नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका आफ्ना नगरवासीको खोजतलासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरपालिकाले हराएका व्यक्तिहरूको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन परिवारजन तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ।
टोखा नगरपालिकाले राहत संकलन अभियान पनि सुरु गरेको छ। नगरभित्रका ११ वटै वडा कार्यालयमार्फत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिलगायत राहत सामग्री संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने जनाइएको छ। राहत सामग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था तथा व्यवसायीलाई नगरपालिकाले खुला आह्वान गरेको छ।
संकलित राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ। राहत सामग्री ढुवानीको सम्पूर्ण व्यवस्था नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने जनाएको छ।
गत बुधबार बिहान करिब ९ बजे चीनको केरुङ क्षेत्रबाट आएको आकस्मिक बाढीले रसुवागढी, टिमुरे, शान्तिबजार, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशूली, ढुंगे तथा देविघाटलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
प्राप्त विवरणअनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने गल्छीदेखि त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकखण्डसमेत अवरुद्ध छ। बाढीले ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।
विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू सक्रिय रूपमा परिचालित भइरहेका छन्।
