काठमाडौं/चितवन। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिँदै चितवन र झापामा थप ३९ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ३४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो। पुर्जा प्राप्त गरेसँगै वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा कानुनी स्वामित्व नपाएका परिवार अब औपचारिक रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्।
लामो समयदेखि भूमिको स्वामित्वको अभावमा बैंकिङ सेवा, सरकारी सुविधा तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमबाट वञ्चित हुँदै आएका परिवारका लागि लालपुर्जा वितरणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
यसैक्रममा झापाको कन्काई नगरपालिकामा पनि भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी पाँच परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ। स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधान समितिको समन्वयमा उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो।
सरकारले भूमिसम्बन्धी दशकौँ पुरानो समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, जग्गा नापजाँच, प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेपछि लाभग्राहीले बैंकबाट ऋण लिन, घर निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सहज पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षासमेत मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी दिनमा पनि देशका अन्य जिल्लामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी,भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई चरणबद्ध रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
