काठमाडौं, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायत विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको घर–टहरा हटाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। आयोगका अनुसार ती होल्डिङ सेन्टरहरू पनि खाली गराउन सूचना जारी गरिएको तथा हटाउने तयारी भइरहेको विषयप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
आयोगले अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पाँच दिनभित्र सूचना टाँस गरिएको र त्यसपछि थप सात दिनको समय दिइएको पाइएको जनाएको छ। वैकल्पिक व्यवस्थाविना होल्डिङ सेन्टर छाड्न अल्टिमेटम दिने, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगर्ने तथा सुकुम्बासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यका निकायले पर्याप्त जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनलगायतका आधारभूत अधिकारको प्रयोगमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। साथै, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि र मापदण्डहरूको प्रभावकारी पालना नभएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यसअघि पनि विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सरकारी निकायलाई सिफारिस र पत्राचार गरेको उल्लेख गरेको छ। ती सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले सुकुम्बासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार जोखिममा पार्ने गतिविधि नगर्न तथा उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
