विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्रले बैंकको उच्च ब्याजदर, कर्जा प्रवाहमा सुस्तता र लगानी विस्तारमा कठिनाइको गुनासो गर्दै आएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी बैंकबाट ऋण लिन नचाहने व्यवसायीले विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने माग गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।

अर्थविद्हरू प्रश्न गर्छन्—जब नेपालकै बैंकहरूमा अर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बेला किन विदेशी ऋणको ढोका खोल्ने?

विदेशी ऋण सस्तो हुन्छ, तर सधैं लाभदायक हुँदैन

विदेशी बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर स्वदेशी बैंकभन्दा कम हुन सक्छ। यही कारण महासंघले यस्तो व्यवस्था माग गरेको हो। तर वास्तविक जोखिम ब्याजदरमा होइन, विनिमय दर (Exchange Rate) मा हुन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै उद्योगले १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लियो। ऋण लिएको समयमा डलरको मूल्य १३५ रुपैयाँ थियो भने केही वर्षपछि १५० रुपैयाँ पुग्यो भने उद्योगले एउटै ऋण तिर्न करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विदेशी मुद्रा जोखिम भनिन्छ।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अधिकांश उद्योगले आम्दानी रुपैयाँमा गर्छन् तर विदेशी ऋण डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्छ। यही कारण यस्तो ऋण धेरै उद्योगका लागि लाभभन्दा जोखिम बढी हुन सक्छ।

निजी क्षेत्रको मागले के संकेत गर्छ?

महासंघको यो सुझावले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। के निजी क्षेत्रलाई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमाथि विश्वास छैन?

यदि स्वदेशी बैंकहरूमा तरलता छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने व्यवसायी विदेशतिर किन आकर्षित भइरहेका छन्? यसले स्वदेशी वित्तीय प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

राष्ट्र बैंकका लागि दोहोरो चुनौती

यदि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई विदेशी ऋण ल्याउन खुला गरिदियो भने उद्योगलाई सस्तो स्रोत मिल्न सक्छ। तर त्यससँगै निजी क्षेत्रको बाह्य ऋण तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। भविष्यमा डलर अभाव भयो वा विनिमय दरमा ठूलो उतारचढाव आयो भने त्यसको असर केवल एउटा कम्पनीमा सीमित रहनेछैन, समग्र अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। यदि निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा ऋण लियो भने भविष्यमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रामाथिको दबाब अझ बढ्नेछ।

मूल समस्या ऋण होइन, लगानीको वातावरण हो

अर्थतन्त्रको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीको अभाव होइन, लगानीको अभाव हो। बैंकमा पैसा छ, तर उद्योग विस्तार भइरहेको छैन। यसको कारण नीतिगत अस्थिरता, कमजोर बजार माग, घट्दो उपभोग, सार्वजनिक खर्चको सुस्त गति र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास हो।

यी संरचनागत समस्या समाधान नगरी केवल विदेशी ऋणको ढोका खोल्नु लक्षणको उपचार मात्र हुन सक्छ, रोगको होइन।

महासंघको सुझावले निजी क्षेत्रको वित्तीय लागत घटाउने सम्भावना देखाए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ जोखिमतर्फ पनि धकेल्न सक्छ। विदेशी ऋणलाई खुला गर्ने निर्णय केवल मौद्रिक नीतिको विषय होइन, यो विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, बाह्य ऋण नीति, वित्तीय स्थायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मागलाई तत्काल स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले स्पष्ट मापदण्ड, कडा जोखिम व्यवस्थापन र निर्यातमुखी तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने परियोजनामा मात्र यस्तो सुविधा सीमित गर्ने नीति अवलम्बन गरे मात्र यसको लाभ जोखिमभन्दा ठूलो हुन सक्छ। अन्यथा, आजको सस्तो ऋण भोलिको महँगो आर्थिक बोझमा परिणत हुन सक्ने खतरा रहन्छ।