छोटो अवधिमै यति ठूलो परिमाणमा ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयलाई बजारमा अधिक तरलता नियन्त्रण र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई कडा बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल तथा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत छुट्टाछुट्टै तीन चरणमा कुल १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने जनाएको छ। यी उपकरणहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (Auction) मार्फत लगानी गर्न सक्नेछन्।

पछिल्ला महिनाहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) उल्लेख्य रूपमा बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय रकम थुप्रिएको अवस्था छ।

यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अतिरिक्त रकम फिर्ता तान्ने नीति लिएको विश्लेषण गरिएको छ। अत्यधिक तरलताले ब्याजदरमा अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबार (Open Market Operations) मार्फत नगद व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाएको हो।

अर्थविद्हरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो कदमले वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक तरलता कायम राख्दै मौद्रिक स्थायित्व जोगाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा प्रशस्त हुँदा पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा माग कमजोर रहनु अर्थतन्त्रको वास्तविक चुनौती भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्ने नीति अपनाइरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारतर्फबाट उत्पादन, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिगत पहल पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

लगातार तीनवटा ऋणपत्रमार्फत १०५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा दिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।