“अवैध एजेन्ट’माथि सरकारको डिजिटल घेरा, छापा, उजुरी र डाटा विश्लेषण एकैसाथ”
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, आर्थिक शोषण र अवैध एजेन्टको सञ्जालविरुद्ध सरकारले अब परम्परागत अनुगमन मात्र होइन, डिजिटल निगरानी र डाटामा आधारित कारबाही सुरु गरेको छ। युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘Operation Illegal Agent Cleanup towards Safer Migration’ नामक वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा व्यापक सुधार अभियान घोषणा गरेको हो।
यो अभियान केवल एउटा एप सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सीमित छैन। सरकारले अब उजुरी, प्रमाण, डाटा विश्लेषण, संयुक्त अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर वर्षौंदेखि मौलाएको अवैध एजेन्टको नेटवर्क तोड्ने रणनीति अघि सारेको छ।
उजुरीको संख्या नै अनुसन्धानको आधार
कार्यक्रममा युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले एउटै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परे त्यसलाई अनुसन्धानको प्राथमिक आधार बनाइने स्पष्ट पारे।
“अब अनुमानका आधारमा होइन, डाटाका आधारमा सुशासन लागू हुन्छ। जहाँ धेरै उजुरी पर्छ, त्यहीँबाट अनुसन्धान सुरु हुन्छ,” मन्त्री यादवले भने।
उनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमिकलाई ठग्ने, अनावश्यक रकम असुल्ने, झुटा आश्वासन दिने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने चेतावनी दिए।
‘दि रिभर ओभरसिज’बाट सुरु भयाे अनुसन्धान
सरकारको अभियानको पहिलो ठूलो कदमका रूपमा केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार विभाग, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले दि रिभर ओभरसिज प्रालि मा छापा मारेको थियो। टोलीले कम्पनीबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, कागजात तथा अन्य प्रमाण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार संकलित प्रमाणको अध्ययन भइरहेको छ र कसैले पनि कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न नपाउने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
उनले अनुसन्धान पूर्ण रूपमा प्रमाणमा आधारित हुने बताउँदै दोषी देखिए जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारिन्।
कम्पनीको प्रतिवाद
उता, दि रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघु पुरीले भने आफ्नो कम्पनीमा गरिएको छापा प्रतिस्पर्धी केही मेनपावर कम्पनीको उक्साहटमा भएको दाबी गरेका छन्। आफू वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै कामदार पठाउने व्यवसायीमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्।
तर विभागले भने यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको प्रभावमा नभई प्राप्त उजुरी र प्रमाणका आधारमा अघि बढिरहेको जनाएको छ।
अब स्थानीय तहसम्म निगरानी
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अब पीडितले घरमै बसेर वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। एउटै एजेन्ट वा कम्पनीविरुद्ध बारम्बार उजुरी परे प्रणालीले त्यसको विश्लेषण गरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै FEMIS प्रणाली मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई जोड्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। हालसम्म ३९० स्थानीय तहमा युजर आईडी उपलब्ध गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अभियानले के बदल्न सक्छ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अवैध एजेन्ट, अत्यधिक सेवा शुल्क, झुटा रोजगारीको आश्वासन र कागजात दुरुपयोगजस्ता समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। सरकारले पहिलो पटक डिजिटल प्रविधि, उजुरी व्यवस्थापन, डाटा विश्लेषण, संयुक्त अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई एकीकृत गरेर अघि बढाएको यो अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
तर यसको सफलता केवल एप सार्वजनिक वा छापा मार्ने कार्यमा होइन, अनुसन्धानको निष्पक्षता, दोषीमाथिको कारबाही र निर्दोषको संरक्षण मा निर्भर रहनेछ। सरकारले सुरु गरेको अभियानले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई साँच्चै सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँछ कि केवल केही कम्पनीसम्म सीमित रहन्छ भन्ने परीक्षण अब कार्यान्वयनबाट हुनेछ।
