काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने दुई प्रमुख उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी तर्जुमा भइरहेको बताएका छन्। उनले सरकारको बजेटसँग तादम्यता मिलाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति केवल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण नीति भएकाले यसमा सबै पक्षका अपेक्षा र चुनौतीलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यस लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले आवश्यक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्रममा मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन तथा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
“हाम्रो प्रयास आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हो, तर त्यसक्रममा मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ,” उनले भने।
डेपुटी गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिप्रति बजारमा अत्यधिक अपेक्षा रहनु स्वाभाविक भए पनि सबै समस्या मौद्रिक नीतिबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक नीति, वित्त नीति, संरचनागत सुधार तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता समान रूपमा आवश्यक हुने बताए।
उनले बजारमा देखिने प्रत्येक समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यवहारिक नहुने उल्लेख गर्दै नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिबाट गरिने व्यवस्थाबीचको भिन्नतालाई बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्देशन, परिपत्र तथा नियामकीय सुधारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न विषय सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई सबै समस्याको एकमात्र समाधानका रूपमा हेर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
डेपुटी गभर्नर पौडेलले आर्थिक नीति निर्माणसम्बन्धी छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमै सीमित हुनु उपयुक्त नहुने बताए। उनले वर्षभरि नै विभिन्न विषयमा केन्द्रित ‘थिम्याटिक’ छलफल सञ्चालन गरी नीति निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार निरन्तर संवादको संस्कृतिले नीतिगत निर्णयलाई थप यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, अर्थविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा नियामक निकायबीच नियमित अन्तरक्रियाले वित्तीय क्षेत्रका चुनौती पहिचान गर्न सहज हुने उनले बताए।
डेपुटी गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयमा गहन समीक्षा आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले विशेषगरी क्रेडिट रेटिङ प्रणालीको प्रभावकारिता, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको अभ्यास, निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको प्रभावकारिता तथा पुँजी निर्माण र वित्तीय समावेशीकरणमा ती व्यवस्थाले पारेको प्रभावको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, लघु तथा साना उद्यम र विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा कति योगदान पुर्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा वस्तुगत मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। त्यसैगरी पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणका व्यवस्थाले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायलाई राहत दिएको छ वा वित्तीय अनुशासनमा असर पारेको छ भन्ने विषयमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए।
पौडेलले नेपालको बैंकिङ प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न चुनौती पार गर्दै क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व रहेको बताए। उनले स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बैंकिङ प्रणाली निर्माणका लागि नियामकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइने पनि स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद् तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाहमा सहजता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धि तथा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी र लगानीकर्ताको विशेष चासो रहेको छ। बजारमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरको स्थायित्व, कर्जा प्रवाह, नियामकीय व्यवस्थामा सम्भावित सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारवालाले नजिकबाट
