मन्त्री चौधरीले नयाँ मापदण्डमार्फत काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी व्यवस्थाको अन्त्य, दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सरुवा, काज प्रथामा नियन्त्रण तथा कार्यसम्पादनका आधारमा नेतृत्व चयन गरिने दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार यसले अनुसन्धानलाई देशव्यापी र किसानमुखी बनाउनेछ।

तर नार्कका कर्मचारीहरूको भनाइ भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार संस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरुवा प्रणाली होइन, वर्षौंदेखि रिक्त रहेका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पद, अनुसन्धानका लागि अपर्याप्त बजेट र दक्ष अनुसन्धानकर्ताको निरन्तर पलायन हो।

कर्मचारीहरू भन्छन्, सरकारले लामो समयदेखि आवश्यक दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। धेरै अनुसन्धान केन्द्र न्यून जनशक्तिका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेटसमेत पर्याप्त उपलब्ध गराइएको छैन। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दैमा अनुसन्धानको गुणस्तर नबढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरूको आरोप छ कि अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुको सट्टा राजनीतिक दबाबमा सरुवालाई प्राथमिकता दिइएको छ। “पहिले वैज्ञानिक नियुक्त गरियोस्, अनुसन्धानमा लगानी बढाइयोस्, प्रयोगशाला र प्रविधि सुदृढ बनाइयोस्। त्यसपछि मात्र सरुवा नीतिले अर्थ राख्छ,” एक कर्मचारीले बताए।

कर्मचारीहरूले दक्ष वैज्ञानिकहरू आकर्षक अवसरका कारण विदेश वा अन्य संस्थामा पलायन भइरहेका बेला त्यसलाई रोक्ने कुनै ठोस योजना नल्याई सरुवालाई मात्र सुधारको मुख्य एजेन्डा बनाइनु समस्याको मूल कारणलाई बेवास्ता गर्नु भएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान संस्था सञ्चालनको आधार वैज्ञानिक जनशक्ति, बजेट, पूर्वाधार र दीर्घकालीन नीति हो। यी पक्ष कमजोर रहेसम्म नयाँ सरुवा मापदण्डले मात्र नार्कमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यद्यपि मन्त्रालयले भने नयाँ मापदण्डले संस्थामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने र दुर्गम क्षेत्रसम्म कृषि अनुसन्धान सेवा विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यससँगै नार्कभित्रको बहस अब सरुवा नीतिमा मात्र सीमित नरही सुशासनसँगै पर्याप्त बजेट, जनशक्ति व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा सरकारी लगानी बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।