साउदी सरकारले वैदेशिक कामदार भर्नासम्बन्धी नयाँ एसभिपि प्रणाली मे २४, २०२६ देखि लागू गरिसकेको पाइएको छ। सोही दिन काठमाडौंको बसुन्धारामा पहिलो तालिम तथा प्रमाणीकरण केन्द्र सञ्चालनमा आएको स्रोतहरूले बताएका छन्। तर, आश्चर्यजनक रूपमा साउदी रोजगार बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने यसबारे पूर्ण जानकारीविहीन देखिएको छ।

श्रम बजारका सरोकारवालाहरूका अनुसार साउदीको नयाँ व्यवस्थाबारे समयमै जानकारी नपुग्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, म्यानपावर कम्पनी र श्रमिकहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौं कामदार साउदी जाने भए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नयाँ प्रणालीबारे स्पष्ट नीति र तयारी देखिएको छैन।

व्यवसायीहरूका अनुसार एसभिपि अन्तर्गत कामदारले आफ्नो पेशागत सीप प्रमाणीकरणका लागि अतिरिक्त प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक रूपमा यसका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्ने चर्चा भए पनि आधिकारिक शुल्क संरचना भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यदि यो खर्च श्रमिक आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै उनीहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार श्रमिकको सीप परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री हुन आवश्यक छ। अन्यथा सीमित संस्थामार्फत सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था बनेमा यसले नयाँ प्रकारको सिण्डिकेट जन्माउने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, नेपाली दूतावास र साउदी पक्षबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान हुन नसक्दा नयाँ प्रणालीबारे जानकारी नेपालमा ढिलो पुगेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार लाखौं नेपालीको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा सरकारी निकायको समयमै चासो र समन्वय नदेखिनु गम्भीर विषय हो।

यसबीच श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले एसभिपिको आवश्यकता, शुल्क संरचना, सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट प्रक्रिया र खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीप प्रमाणीकरणको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

साउदी अरब नेपाली श्रमिकको सबैभन्दा ठूलो रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले एसभिपि प्रणालीको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं नेपाली कामदारमाथि पर्नेछ। त्यसैले यो व्यवस्था ‘श्रमिकको सीप अभिवृद्धि र रोजगार सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड’ हो कि ‘अतिरिक्त खर्च सिर्जना गर्ने नयाँ संरचना’, भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अब सम्बन्धित निकायहरूले दिनुपर्ने देखिएको छ।