सिराहामा ५०० मोबाइल नष्ट गरिएको घटनाले डिजिटल अधिकार र डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको हकमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ।
सिराहामा परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्ट वाचलाई स्थानीय प्रशासनले पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको घटनाले अहिले देशव्यापी बहस छेडिएको छ। परीक्षालाई मर्यादित बनाउने नाममा चालिएको यो कदमले नागरिकको निजी सम्पत्तिको हनन मात्र गरेको छैन, बरु आधुनिक डिजिटल युगमा डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको हकमा गम्भीर जोखिम समेत खडा गरिदिएको छ।
यो घटना केवल भौतिक उपकरणको विनाश मात्र होइन, बरु नागरिकको संवैधानिक अधिकार र डिजिटल पहिचानमाथिको ठाडो प्रहार हो।
डिजिटल प्रमाणको विनाश र कानुनी त्रुटिकुनै पनि परीक्षामा चोरी हुनु वा अमर्यादित कार्य हुनु निश्चित रूपमा गलत हो र त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धान नै नगरी डिजिटल उपकरणहरू यसरी हतार-हतार नष्ट गरिनुले राज्यको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
कानुनी राज्यमा कुनै पनि डिजिटल प्रमाणलाई सुरक्षित राख्न ‘Chain of Custody’ (प्रमाणको श्रृंखला) को पालना गर्नुपर्छ। प्रविधिको फरेन्सिक जाँच नै नगरी प्रमाण सधैँका लागि मेटिँदा, वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने बाटो त बन्द भयो नै, सँगै निर्दोष विद्यार्थीहरूले आफ्नो निर्दोषता प्रमाणित गर्ने अवसर पनि गुमाएका छन्।डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको हकमा गम्भीर जोखिम किन?आजको समयमा मोबाइल फोन एउटा सञ्चार गर्ने साधन मात्र होइन।
यो मानिसको डिजिटल वालेट, बैंक एकाउन्ट, शैक्षिक दस्तावेज, व्यक्तिगत तस्बिर र निजी जीवनको एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको छ।जफत गरिएका फोनहरूलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म प्रशासनको नियन्त्रणमा राख्दा र नष्ट गर्नुअघि तीभित्र रहेका व्यक्तिगत विवरणहरू सुरक्षित थिए वा थिएनन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन।
यसले गर्दा यो पूरै घटनाक्रमले डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको हकमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको प्रष्ट हुन्छ। नागरिकको मन्जुरी बिना वा कानुनी वारेन्ट बिना कसैको डिजिटल डेटामा पहुँच पुर्याउनु वा त्यसलाई नष्ट गर्नु गोपनीयताको संवैधानिक हक विपरीत हो।क्षेत्रमोबाइल नष्ट गर्दा भएको गम्भीर असरकानुनी पाटोविधिको शासन र नागरिकको निजी सम्पत्तिको अधिकारको उल्लङ्घन।प्राविधिक पाटोडिजिटल फरेन्सिक जाँच बिना नै प्रमाणको स्थायी विनाश।
आर्थिक पाटोश्रमजीवी र मध्यमवर्गीय परिवारमाथि लाखौँ रुपैयाँको व्यर्थ भार।डेटा पाटोव्यक्तिगत गोपनीयता, वित्तीय विवरण र शैक्षिक डेटाको स्थायी क्षति।प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता र अबको बाटोहाम्रो प्रचलित शिक्षा ऐनले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई जरिवाना वा निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ।
तर, देशको कुनै पनि कानुनले डिजिटल उपकरण पानीमा डुबाएर नष्ट गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छैन। प्रविधिको युगमा यस्ता आदिम र गैरकानुनी तरिकाहरू बन्द गरिनुपर्छ।अबका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल ३ वटा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ:
1. National SOP को निर्माण: जफत गरिएका डिजिटल उपकरणहरूको व्यवस्थापन र प्रमाण संरक्षणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यविधि बनाइनुपर्छ।
2. ‘जरिवाना र फिर्ता’ को नीति: भौतिक विनाश गर्नुको साटो गल्ती गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना गरेर उपकरण फिर्ता दिने कानुनी अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।
3. जवाफदेहिता: गैरकानुनी आदेश दिने अधिकारीलाई कारबाही गरी पीडित विद्यार्थीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
