“बजेटले आर्थिक स्थिरता देखाए पनि विकास खर्च र आर्थिक वृद्धिमा चुनौती कायम:”
काठमाडौँ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) काअनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले समग्र आर्थिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिने संकेत गरे पनि विकास खर्च, आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा चुनौती कायम रहेको बताएका छन्।
बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै यसको ठूलो हिस्सा अझै पनि चालु खर्चमा केन्द्रित रहेको बताए।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ करिब ५२.६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। विगतका वर्षहरूझैँ यसपटक पनि सरकारी सञ्चालन खर्चको हिस्सा उच्च रहँदा विकास निर्माणमा अपेक्षित लगानी वृद्धि हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
“दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, तर बजेटको संरचनाले त्यसतर्फ पर्याप्त संकेत गरेको देखिँदैन,” अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि वर्तमान आर्थिक गतिविधि र लगानीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन्। यस्तै मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।
अधिकारीले सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढिरहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले भविष्यमा वित्तीय व्यवस्थापनमा थप सावधानी आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
राजस्वतर्फ सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले अघिल्लो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि कर राजस्व लक्ष्य उल्लेख्य रूपमा बढाइएको बताएका छन्। “करको दायरा विस्तार, डिजिटल कर प्रशासन र चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुनेछ,” उनले भनेका छन्।
डा. अधिकारी ले बजेटले आर्थिक स्थिरताको सन्देश दिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार दिगो आर्थिक विकासका लागि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना आगामी वर्षका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहनेछन्।
