ललितपुर। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती बन्दै गएका सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमाथि कडा कर नीति लागू गर्न सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनीहरूले राज्यले राजस्व वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता नदिई नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद (एनडीआरआई) द्वारा आयोजित ‘जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि चिनी, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको उपयोगिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति Dr. Ojaswee Sherchan ले जनस्वास्थ्यको प्रश्नलाई आर्थिक बहसभन्दा माथि राख्नुपर्ने बताइन्।
उनले युवापुस्तामा जंकफुड, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको बढ्दो प्रयोगले भविष्यमा क्यान्सर, मुटुरोग तथा कलेजोसम्बन्धी जटिल रोगको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगरे ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिइन्।
यस्तै सांसद Dr. Toshima Karki ले सुर्ती, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राखिएको जानकारी दिँदै यस्ता वस्तुबाट उठेको राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
“राज्यले उपचारमा खर्च बढाउने मात्र होइन, रोग लाग्नै नदिने नीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्।
कार्यक्रममा नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद (एनडीआरआई) का कार्यकारी निर्देशक डा. जय कुमार गुरुङले ‘स्वास्थ्य कर नीतिको वर्तमान अवस्था’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालमा सुर्तीजन्य, मदिराजन्य तथा चिनीयुक्त पदार्थमा लगाइँदै आएको कर प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाल अझै पछाडि रहेको बताए।
त्यसैगरी Rup Khadka ले कर नीति तथा सुधारका आयाम विषयमा प्रस्तुति दिँदै जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर कर संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले कर प्रणालीलाई राजस्व संकलनको माध्यममा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य सुधारको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरूले नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको विषयमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर प्रणालीलाई राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई जनस्वास्थ्य सुधारको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए।
