धनुषा र सिरहा । कृषि विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरेको हालैको एक अध्ययनले मधेश प्रदेशका धनुषा र सिरहा जिल्लाको माटोको भौतिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ।
दुई जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहका २० भन्दा बढी स्थानमा कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, फिल्ड अवलोकन तथा माटोको नमुना सङ्कलन गरी गरिएको अध्ययनले त्यहाँको बाली उत्पादन र उत्पादकत्व सोचेको भन्दा ज्यादै न्यून रहेको औँल्याएको हो।
प्रयोगशालाको प्रतिवेदन अनुसार मधेशको कृषियोग्य भूमिमा उत्पादकत्व घट्नुका मुख्य ४ कारणहरू यस प्रकार छन्:
उत्पादकत्व घट्नुका मुख्य कारणहरू
-
ज्ञानको अभाव: स्थानीय कृषकहरूमा माटो व्यवस्थापनका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु।
-
रसायनिक मलमा मात्रै निर्भरता: माटोमा प्राङ्गारिक (गोठे) पदार्थको उपलब्धता ज्यादै न्यून हुनु र कृषकहरूले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग नगरी केवल रसायनिक मल मात्रै प्रयोग गर्नु।
-
सिँचाइ पूर्वाधारको दुरावस्था: अधिकांश जमिनमा स्यालो ट्युबवेलहरू गाडिए पनि पर्याप्त विद्युतीकरण नपुग्नु र धेरैजसो ट्युबवेलहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा अलपत्र रहनु।
-
जमिन खाली छाडिनु र हरियो मलको शून्य प्रयोग: हिउँदे बालीपछि जमिन खाली छाड्ने प्रवृत्ति हुनु, हरियो मल बालीको बीउको उपलब्धता नहुनु र यसका फाइदा तथा प्रयोग विधिबारे कृषकहरू अनभिज्ञ हुनु।
माटो व्यवस्थापनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने पहलहरू
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले धनुषा र सिरहा लगायत मधेशको माटोको उर्वराशक्ति बढाउन ४ बुँदे सुधार योजना अघि सारेको छ:
-
जनचेतना अभिवृद्धि: सम्बन्धित सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूले प्राथमिकताका साथ कृषकहरूका लागि माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, सीप र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने।
-
एकीकृत कृषि प्रणाली: बाली उत्पादन र पशुपालनलाई एकीकृत रूपमा विस्तार गरी गोठेमलको उपलब्धता बढाउने र सिफारिस मात्रामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने।
-
सिँचाइ र विद्युतीकरण: कृषियोग्य जमिनमा आवश्यकता अनुसार स्यालो तथा डिप ट्युबवेलहरूको निर्माण, पुरानाको मर्मत र योजनाबद्ध रूपमा कृषि विद्युतीकरण गर्ने।
-
हरियो मलको प्रवर्द्धन: हिउँदे बालीपछि खाली रहने जमिनमा धैँचा, मुङ, बोडी जस्ता हरियो मलजन्य कोसेबाली लगाएर माटोमा मिलाउने पद्धति विकास गर्ने। यसका लागि सरकारले बीउ उत्पादन, वितरण र नतिजा प्रदर्शनीका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा चलाउनुपर्ने।
दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय मिसनको आवश्यकता
बालीबिरुवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै देशको खाद्य सुरक्षा र नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न अब ढिला भइसकेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ र उर्वराशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशव्यापी रूपमा ‘विशेष मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै माटोको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण, पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र योजनाबद्ध कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
