काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले वन्यजन्तुबाट हुने कृषिक्षति नियन्त्रण, राहत वितरण प्रणाली सुधार र किसान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः गम्भीर माग गरेको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमार्फत महासंघले खेतीपातीमा वन्यजन्तु, विशेषगरी बाँदरलगायतका जनावरबाट भइरहेको क्षतिले किसानको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार लामो समयदेखि उठाइँदै आएको विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्।

पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा वन क्षेत्र विस्तारसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि तीव्र बन्दै गएको छ। खेतीयोग्य जमिन नजिक वन क्षेत्र विस्तार हुँदा जंगली जनावरहरू बस्ती र खेतीयोग्य क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्ने क्रम बढेको महासंघको दाबी छ।

विशेषगरी बाँदर आतंकले धेरै जिल्लाका किसानलाई प्रभावित बनाएको जनाइएको छ। महासंघका अनुसार बाँदरले करिब १० प्रतिशत बाली प्रत्यक्ष नष्ट गर्ने र थप ठूलो हिस्सामा उत्पादनमा क्षति पुर्‍याउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

किसानहरूले बाली जोगाउन अतिरिक्त श्रम, समय र आर्थिक स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पत्रमा उल्लेख छ। यसको असरले कतिपय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको र कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको कार्यदललाई सकारात्मक कदम भनेको छ। तर, त्यसमा किसानको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा दुई माग अघि सारेको छ:

• वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्वसम्बन्धी नीति निर्माण र कानुनी संशोधन प्रक्रियामा किसानको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने
• वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिबापत राहत वितरण निर्देशिकालाई संशोधन गरी राहत प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी र समयमै उपलब्ध हुने बनाइनुपर्ने

कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको अवस्थामा किसानले भोगिरहेका यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व केवल वन संरक्षण वा कृषि क्षेत्रको मात्र मुद्दा नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक देखिएको छ।