काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, श्रमिकमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव सँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्दै ब्याबसायिक हितका विस्तृत कार्ययोजना सहित लागत परिमार्जन पत्र बुझाएको छ।
संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता, असन्तुलित शुल्क संरचना तथा अव्यवहारिक कार्यान्वयनका कारण गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै तत्काल व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेको हो ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल व्यवसायको रूपमा मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधारका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लाखौं नेपाली युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने क्षेत्रलाई अविश्वास, दबाब र असहज नीतिमार्फत कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा देशकै हितविपरीत हुने चेतावनी दिए।
संघले मन्त्री यादवसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लागू गरिएको “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने वास्तविक लागत र सरकारले तोकेको शुल्कबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै संघले लागत खर्चको पुनरावलोकन गरी देशअनुसार स्पष्ट शुल्क संरचना निर्धारण गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रअनुसार विदेशमा श्रमिक पठाउँदा हवाई टिकट, मेडिकल परीक्षण, बीमा, भिसा प्रक्रिया, मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । तर व्यवहारमा न्यूनतम शुल्कको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको निष्कर्ष छ ।
अध्यक्ष गुरुङले श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा लागू गरिएका कतिपय निर्णयले जिम्मेवार व्यवसायी नै समस्यामा परेको बताए । “व्यवहारिक लागत संरचना लागू गरिए श्रमिक ठगी पनि नियन्त्रण हुन्छ र जिम्मेवार व्यवसायीलाई पनि सहज वातावरण बन्छ,” अध्यक्ष गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै संघले जनाएको छ । संघले ज्ञापनपत्रमार्फत अन्य श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम तथा इन्डोनेसियालगायत देशमा सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खुला रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा मात्र पूर्ण शून्य लागतको नीति लागू गरिनु अव्यवहारिक भएको संघको तर्क छ ।
ज्ञापनपत्रमा भारतमा रोजगारदाताले टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैंले टिकट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बंगलादेशमा सेवा शुल्क र टिकट वापत ७० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको तथा पाकिस्तान र भियतनाममा श्रमिकले निश्चित अवधिको तलब बराबर रकम रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको संघले जनाएको छ । संघले दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउँदा समेत करिब १२०० अमेरिकी डलरसम्म सेवा शुल्क लिने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लागू गरिएको शून्य लागत नीति व्यवहारसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ ।
भेटमा अध्यक्ष गुरुङले विगतमा मन्त्रालय र संघबीच भएको सहमतिअनुसार सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा व्यवहारिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । उनले नीतिगत अन्योलताले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्थिर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै स्पष्ट नीति र स्थिर वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखे । संघले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । हालको प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो हुँदा श्रमिक र व्यवसायी दुवै अनावश्यक दुःख र आर्थिक भारमा परेको संघको भनाइ छ ।
त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि श्रम सहचारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि संघले मन्त्री यादवसमक्ष उठाएको छ । विदेशमा समस्या परेका श्रमिकको उद्धार, कानुनी सहजीकरण तथा दूतावासस्तरीय समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको थियो । भेटका क्रममा पछिल्लो समय युएई जाने नेपाली श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भारबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि लागू गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण प्रति श्रमिक १४ हजार ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको भन्दै संघले उक्त व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारमार्फत कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका बेला थप आर्थिक बोझले श्रमिकलाई झन् समस्यामा पारेको छ । संघले साउदी दूतावासमा हुने भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा देखिएको असहज अवस्थाको विषय पनि मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले झेल्दै आएको समस्या समाधानका लागि पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
भेटवार्तामा संघले वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय लागू गरेका केही निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषगरी प्रमाणबिनाका उजुरीका आधारमा व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिले व्यवसायिक वातावरण असुरक्षित बनेको संघको भनाइ थियो । अध्यक्ष गुरुङले कुनै पनि निर्णय वा कारबाही पर्याप्त अध्ययन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने धारणा राख्दै व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा राखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे ।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संघ सधैं श्रमिक हित, पारदर्शिता र जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालनको पक्षमा रहेको बताए । मन्त्री रामजी यादव ले पनि संघले उठाएका विषय गम्भीर, व्यवहारिक र अध्ययनयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसका समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले श्रमिक सुरक्षा, पारदर्शिता, नीतिगत सुधार तथा व्यवसायिक वातावरण सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर आवश्यक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङको नेतृत्वमा संघले प्रस्तुत गरेका एजेन्डालाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको व्यवहारिक खाका रूपमा हेरिएको छ । व्यवसायी र सरकारबीच भएको पछिल्लो संवादले श्रमिक हित संरक्षण, व्यवसायिक स्थायित्व तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धितर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
